प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ २७ गते परिपत्र जारी गर्दै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र भएकाले तेस्रो त्रैमासिकमा पाउने २५ प्रतिशतमध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्रै अनुदान हस्तान्तरण हुने जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष कुल रू १५ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको ३८.३८ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ। यसै कारण अनुदान कटौती गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसअघि पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठ्दा अनुदान कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माणाधीन योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।