Close

Recent Posts

उज्यालो नेपाल पार्टीको निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक (पुर्ण पाठ)

सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य

उज्यालो नेपाल पार्टीको निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक (पुर्ण पाठ)सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य
  • ४ फाल्गुन २०८२, सोमबार ०७:०५

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टी ले आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूल नारा बनाउँदै पार्टीले आगामी दशकलाई ‘समृद्धिका लागि विकास दशक’का रूपमा अघि बढाउने संकल्प गरेको छ।

mulpatra

प्रतिबद्धता–पत्रमा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, समावेशी र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र खेलकुदलगायत लगभग सबै क्षेत्र समेटिएका छन्। पार्टीले पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० ७० अर्ब डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने, छिमेकी मुलुकतर्फ निर्यात बढाएर वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। कृषिमा डिजिटल आइडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

mulpatra mulpatra mulpatra

शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्लस–टु तहमा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक विद्यार्थीलाई श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता तथा नवजात शिशुको नाममा शिक्षा बचत कोष स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तोकिएका संस्थामा निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने उल्लेख छ।

पार्टीले संविधान र शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य संख्या घटाउने तथा मन्त्रालय संख्या सीमित गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।