युनुसको भाषणः क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य कि भूराजनीतिक सन्देश ?

बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुसले सत्ता छाड्दै गर्दा दिएको भाषणमा नेपाल, भूटान र भारतका उत्तर–पूर्वी राज्यहरू (सेभेन सिस्टर्स) लाई जोडेर भविष्यको क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यको सम्भावना औंल्याएका छन्। जेनजी आन्दोलनले बंगलादेश र नेपालका सरकार ढल्न पुगेको र समग्र दक्षिण एशियामा शक्ति–सन्तुलन संवेदनशील अवस्थामा रहेको बेला युनुसको यस्तो अभिव्यक्तिले आर्थिक सहकार्य कि भूराजनीतिक सन्देश हो भन्ने प्रश्न छोडेर गएको छ ।

अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रुपमा आफ्नो अन्तिम दिनमा उनले खुला समुद्रलाई केवल सीमा नभई विश्व अर्थतन्त्रको ढोका भन्दै यस क्षेत्र खासगरि बंगलादेश, भुटान, नेपाल र सेभेन सिष्टर्सलाई साझा उत्पादन र व्यापारको केन्द्र बनाउन सकिने तर्क राखे पछि भुराजनीतिक प्रश्न उठाइदिएको छ ।

‘सेभेन सिस्टर्स’ भनेर चिनिने भारतका सात उत्तर–पूर्वी राज्यहरू अरुणाञ्चल प्रदेश, असम, मनिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड र त्रिपुरा भौगोलिक रूपमा भारतको मुख्य भूभागबाट साँघुरो ‘सिलिगुडी करिडोर’ मार्फत जोडिएका छन्।

युनुसले यी राज्यहरूलाई नेपाल र भूटानसँगै एउटै क्षेत्रीय सम्भावनाको दायरामा राखेर कुरा गरिरहँदा सिंगो भारतलाई भने जोडेका छैनन । अघिल्लो बर्ष अप्रेल २०२५ मा मोहम्मद युनुस चीन भ्रंमणमा रहेको बेला ‘सेभेन सिष्टर्स’ को कुरा उठाएका थिए । ‘सेभेन सिष्टर्स’ लाई भुपरिवेष्ठीत क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरिन खोजिनु र नेपाल र भुटानसँगै उनीहरुको नाम समावेश गरिनु युनुसले भौगोलिक र क्षेत्रिय महत्वको कुरा त उठाए तर सेभेन सिष्टर्सलाई अलग गर्न खोजेको भनेर भारतीय मिडियामा भने त्यसको विरोध देखिएको छ ।

युनुसले बंगलादेश, भुटान, नेपाल र सेभेन सिष्टर्सको बारे उठाएको विषयलाई आर्थिक सहकार्यको प्रस्तावसँग जोड्ने हो भने हितकर मान्न सकिन्छ । उनले यो क्षेत्रलाई साझा आर्थिक क्षेत्र, कर छुट सुविधा र व्यापारिक पहुँच क्षेत्रका रुपमा बताएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा क्षेत्रीय सहकार्यको घेरामा राख्न खोजे जस्तो पनि देखिएको छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा भएका अथाह जलस्रोत, पूर्वोत्तर भारतको जैविक स्रोत, र बंगलादेशको समुद्री पहुँचलाई एकअर्कासँग जोड्ने सम्भावना देखाउँछ।

तर कुटनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने भारतको नाम प्रत्यक्ष रूपमा नलिई उत्तर–पूर्वी राज्यहरूलाई छुट्टै उल्लेख गर्नु संवेदनशील विषय भएको भारतीय मिडियाहरुको दावी रहेको छ । समुद्रसँग जोडिएको भारतका राज्यहरुलाई भुपरिवेष्ठीत भनेर परिभाषित गरिनुमा भारत सरकारको केन्द्रीय भूमिकालाई कम महत्व दिए जस्तो देखिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यता तीन तिर भारत र उत्तर तिर चीनबाट घेरिएको नेपाललाई भारतका सेभेन सिष्टर्ससँग मात्र जोडेर युनुसले नेपाललाई भूराजनीतिक रूपमा नजिक ल्याउन त खोजिरहेका होलान तर त्यसले सिमानामा रहेका छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको धारणा युनुसको भन्दा फरक छ कि छैन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

नेपाल सधैँ दुई ठूला शक्तिहरू भारत र चीन बीचको सन्तुलनमा आफ्नो परराष्ट्र नीति अघि बढाउँदै आएको देश हो। तर युनुसले उल्लेख गरेको क्षेत्रमा नेपाललाई उल्लेख गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन सक्ने भएपनि भौगोलिक राजनीतिमा छिमेकी देशको शक्ति सन्तुलन तलमाथि हुन दिनु हुँदैन भन्ने दीर्घकालिन सोच आवश्यक छ ।

नेपालको पुर्वी सिमानाबाट जम्मा २७ किलोमिटर पर करिब २० करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशको बजार र बंगलादेशको समुद्री पहुँचमार्फत अन्य देशमा व्यापार विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पुरानो चर्चा हो। यदि पूर्वोत्तर भारत हुँदै व्यापार सहज हुन्छ भने नेपाललाई दक्षिण एशियाली बजारसँग जोड्न सकिन्छ। यस अर्थमा युनुसको भनाइ व्यावहारिक आर्थिक सोच पनि हुन सक्छ।

तर भूराजनीतिक अर्थमा उत्तर–पूर्व भारत राज्यहरुलाई छुट्टै समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भारतका लागि संवेदनशील विषय हो। भारतका ति राज्यहरूमा विगतका विद्रोह र असन्तुष्टि लाई बढावा दिने गरि छिमेकी राष्ट्र वा बाहिरी नेताले ती राज्यहरूलाई छुट्टै सम्भावनाको ब्लकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कुटनीतिक रूपमा सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरु हुन् ।

मोहम्मद यूनुसको सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा भएको सम्बोधनले चीनसँगको भारतीय सम्बन्ध र चिकेन नेकका रुपमा रहेको ‘सिलिगुडी करिडोर’ को सामरिक महत्वलाई फेरि उजागर गरेको छ ।

यदि बंगलादेश, नेपाल, भूटान र पूर्वोत्तर भारतबीच आर्थिक सहकार्यको नयाँ रूप विकसित हुन्छ भने भारतको सहभागिता अपरिहार्य हुनु पर्छ। भारतबिना यस्तो संरचनाको कल्पना गर्ने हो भने भारतविरोधी गठबन्धनको रूप लिने सम्भावना बढेर गएको बुझिनेछ ।

दक्षिण एशियामा पूर्वाधार र व्यापार विस्तारमा सक्रिय रहेको चीनले उसले देखेको सामरिक क्षेत्र चिकेन नेकमा भारत बाहेकको क्षेत्रीय सहकार्यलाई समेत अवसर देख्न सक्छ तर युनुसको भाषणबाट मात्र अघि बढ्ने सम्भावना रहँदैन ।

पछिल्लो समय विश्वको आधा जति जनसंख्या रहेको चीन र भारत बीचको नेपालको सामरिक महत्व अमेरिकी आँखामा परेको चर्चा चलिरहेको छ । छिमेकी दुबै देश चीन र भारतको सहमति बेगर अमेरिका नेपालमा प्रभाव जमाउन सक्ने स्थितिमा हुनेछैन त्यसकारण बंगलादेश, भुटान, सेभेन सिष्टर्स र नेपाल अमेरिकी आँखामा भने नेपाल छिर्ने सहज बाटो भने हुन सक्छ ।

युनुसको भाषणमा नेपाललाई जोड्नु विवाद सिर्जना गर्ने भन्दा पनि क्षेत्रीय आर्थिक सम्भावनाको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ। तर उत्तर–पूर्व भारतलाई ‘सेभेन सिस्टर्स’ भनेर अलग समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भारतका लागि संवेदनशील विषय भएकाले यसले कुटनीतिक बहस निम्त्याएको छ।

युनुसले बंगलादेशलाई क्षेत्रीय सम्पर्क र व्यापारको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल, भूटान र पूर्वोत्तर भारतलाई साझा आर्थिक अवसरको घेरामा राख्न खोजेका होलान तर नेपालले भारतसँगको कुटनीतिक सन्तुलन सावधानीपूर्वक मिलाउनुपर्ने संकेत पनि दिएको छ। नेपालका लागि प्राथमिकता आर्थिक लाभ की कूटनीतिक सन्तुलन भन्ने प्रश्न त होलान तर क्षेत्रीय सहकार्यको कुनै पनि ढाँचाको प्रस्ताव भारतको सहभागिताविना दीर्घकालीन हुन सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता प्रस्तावलाई भावनात्मक होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा विश्लेषण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।