कार्की आयोगको प्रतिवेदन नबुझने पक्षमा रहेकी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र नयाँ अनुहारका नेताहरु मुख्य दोषी

काठमाडौं– २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छैन । यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले नै बुझन मानेकी छैन ।

गत ७ असोजबाटै आगजनीमा संलग्नलाई छाड्नेक्रम अहिलेसम्म जारी छ । ‘कतिपय छुटेका छन्, एकाधको मुद्दा अदालत पनि गएको छ । तर यो आयोगको प्रतिवेदन नै नबुझि सरकार छाडने पक्षमा कार्की छिन् ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालकै निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालयहरूले मुद्दा दर्ताका लागि आलटाल गरिरहेकी छिन । महान्यायाधिवक्ता सरकारी वकिलहरूको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । जसका कारण पनि आयोगको प्रतिवेदनको म्याद लम्बाइएको हो ।

२३ भदौको दमन र २४ गते भएको विध्वंसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बाबजुद सरकारले उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको सिफारिस बिना कुनै कारबाही अघि नबढाउनू भन्दै आएको छ । यसका मुख्य कारण हो प्रधानमन्त्री नै समस्यामा पर्ने भएको देखिन्छ ।

यो भिडियो पनि

जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग बनाए पनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने म्याद सारेको सारेकै गरिरहेको छ । ‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन र सरकारको मनसायलाई कारण देखाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले भने पर्याप्त प्रमाण भएकाको हकमा समेत धमाधम मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

२४ फागुनसम्म अभियोग अदालत लैजान टार्ने र हदम्यादको कारण देखाएर अनुसन्धान फाइल बन्द गर्ने भन्ने उपल्लो तहको मनसाय देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौ का एक सरकारी वकिलले दिएको जानकारी अनुसार यसमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र गहृमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल समेत दोषी देखिन भएपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदन लुकाउन दुवै जना लागि परेको उनले बताए । ‘चुनावपछि हदम्याद पनि सकिन्छ, त्यसपछि मुद्दा अदालत नपाउने देखिन्छ । यसको पछाडी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकास अर्यालकै हात रहेको छ ।’ उनले भने ।

हाल निर्वाचनमा होमिएका अधिकांश नयाँ अनुहार नै दोषी देखिन भएपछि कार्की आयोग प्रतिवेदन नबुझन पक्षमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेको आयोग स्रोतको दाबी छ । यादि निर्वाचन अघि नै कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक भए नयाँ अनुहार लिएर मैदानमा होमिएको अधिकांश नेताहरु समस्यामा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्की आयोग म्याद सारेको पाइन्छ ।

आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो । उनीहरुलाई उपत्यका बाहिरसमेत भ्रमण गर्नका लागि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भनेको थियो । अहिले उनीहरु चुनावीमा छन् ।

जेनजी आन्दोलनक्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत संरचना जलाउने कार्यमा संलग्नले बिनाअनुसन्धान धमाधम उन्मुक्ति पाउन थालेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको लिखित र पटक–पटकको मौखिक दबाबपछि प्रहरीले मसिनो अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल लगिसकेको अवस्थामा अभियुक्तलाई धमाधम छाडिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनक्रममा भएको घटना अनुसन्धान गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने म्याद टार्दै बसेको सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय २४ भदौमा भएको विध्वंसमा संलग्न अभियोगमा पक्राउ परेकालाई हदम्यादका कारण देखाएर २४ फागुनपछि छाड्ने रणनीतिमा छन् ।