प्रदेश सचिवसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी दर्ता र लाइसेन्स प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव उमेश ढुंगानासहित ३२ जना राष्ट्रसेवक तथा गैर–राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेमा भारतीय चोरीका सवारीसाधन गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएको, नक्कली प्रज्ञापन पत्र र झुट्टा रसिद प्रयोग गरी सरकारी अभिलेख सच्याइएको तथा आर्थिक लेनदेनमार्फत सवारीलाई वैध बनाइएको पुष्टि भएको छ। अनुसन्धानका क्रममा भन्सार छली ल्याइएका सवारीलाई सरकारी प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दर्ता प्रमाणपत्र ९ब्लू बुक० जारी गरिएको पाइएको आयोगको दाबी छ।

त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा पनि गम्भीर अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ। ट्रायल परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्तीर्ण देखाउने, फाइल र अभिलेख हेरफेर गर्ने, श्रेणी थप र नवीकरणमा घुस–रिसवत लिने–दिने जस्ता कार्यमा कर्मचारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। बैंकिङ कारोबार, मोबाइल सम्पर्क विवरण, सेवाग्राहीको बयान र बरामद कागजातका आधारमा रकम लेनदेन पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

आरोपपत्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, वरिष्ठ लेखा अधिकृत, अधिकृतहरू, मेकानिकल सुपरभाइजर, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर तथा लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रालयका उपसचिव र अन्य कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले प्रतिवादीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।