धरपकड रोक्न ३ प्रमुख नीजि संगठनको सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं– मुलुकका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो कदमले निजी क्षेत्र निरुत्साहित र त्रसित बनेको उल्लेख गरेका छन्।

नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थिरता र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएका बेला व्यवसायीलाई विना प्रमाण पक्राउ गरिनुले अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने उनीहरूको ठहर छ।

“अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलन र पूर्वाधार निर्माणमा पर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

निजी क्षेत्रले आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा ‘पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने’ नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि अपराधी झैँ धरपकड गरिनुले सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खला, बैंकिङ क्षेत्र र प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

कसुर प्रमाणित भए दोषीले सजाय पाउनुपर्नेमा विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेका छन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारले एकतर्फ ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ पारित गर्ने र अर्कोतर्फ व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम गरेको भन्दै संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। करिब दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले व्यवसायीमैत्री व्यवहार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने आशा पलाएका बेला यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तालाई विमुख बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरूको उत्साहबिना देश समृद्ध बन्न सक्दैन, यो तथ्यलाई मनन गर्दै लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामी सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ।”