निर्वाचनको मौन अवधिः के गर्न पाइँदैन ?

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ । मौन अवधि सुरु भएसँगै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सर्वसाधारणका लागि निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोग ले मतदान हुनुअघि ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म कायम रहने मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

मौन अवधिको मुख्य उद्देश्य मतदातालाई दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनबाट मुक्त राखी स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणमा विवेकपूर्ण ढंगले मतदान गर्न अवसर प्रदान गर्नु हो। यस अवधिमा निर्वाचन व्यवस्थापनका तयारी, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढीकरण तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनजस्ता कामहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

आयोगले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ। मौन अवधि स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा लिइएको छ।

मौन अवधिमा के गर्न पाइँदैन ः
आयोगले निर्वाचनको मौन अवधिमा गर्न नपाइने कार्यहरूको सूचि बनाएको छ । जसमा प्रचारप्रसार र सभा–भेला निषेध गरेको छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले भाषण, कोणसभा, भेला, छलफल, समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँदैनन्। घरदैलो अभियानसमेत रोकिएको छ।

कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नलाई रोक लगाएको छ । एसएमएस, फेसबुक, भाइबर लगायत विद्युतीय माध्यममार्फत मत माग्न, प्रचार सामग्री पोस्ट गर्न वा सेयर गर्न पाइँदैन। कुनै पनि किसिमले मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि निषेध गरिएको छ।

निर्वाचन लक्षित आर्थिक लेनदेनमार्फत प्रभाव पार्र्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन दिनु वा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले आर्थिक कारोबार गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ। यस्तो गतिविधि प्रमाणित भएमा उम्मेदवारी खारेज हुने मात्र होइन, छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

आयोगले सञ्चार माध्यममा प्रचार सामग्री प्रकाशनरप्रसारण समेत रोक लगाएको छ । उम्मेदवार वा दलको पक्षमा प्रभाव पार्ने समाचार, विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइँदैन।

आयोगले मतदान केन्द्र आसपास प्रचार सामग्री समेत हटाउन भनेको छ । मौन अवधि सुरु हुनुअघि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका दल वा उम्मेदवारका झण्डा, ब्यानर, पोस्टर लगायत प्रचार सामग्री हटाइएको हुनुपर्छ।

आयोगले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथि “शून्य सहनशीलता” को नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ। मौन अवधि स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा लिइएको छ।
मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले आर्थिक कारोबार गरिएको भेटिएमा उम्मेदवारी खारेजी मात्रै नभई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।