सुसिला कार्की सरकारको निर्णय रास्वपाले उल्टाए मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने

काठमाडौं । नवनिर्वाचित सांसदहरूले स्वकीय सचिव (पिए) सुविधा पुनः प्राप्त गर्ने विषय अब नयाँ सरकारको निर्णयमा निर्भर भएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मितव्ययिता नीतिअन्तर्गत सांसदहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो । उक्त निर्णय नसच्याएसम्म सांसदहरूले पूर्ववत् सुविधा पाउने अवस्था नरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार हाल सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सांसदहरूले स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था लागू छैन । अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन भइसकेकाले नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद् स्तरबाट पुनर्विचार नगरेसम्म सुविधा फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनु पर्छ भन्ने माग उठ्न थालिसकेको छ ।
यहि चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ खाँदै गरेका बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बन्ने भनिएको नयाँ सरकारले कार्की नेतृत्वको निर्णय उल्टाए मात्र स्वकीय सचिव राख्ने बाटो खुल्नेछ । अहिले नै सांसदहरूले ‘स्वकीय’को सट्टा ‘रिसर्चर’का रूपमा सहयोगी राख्ने विकल्पबारे छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।

विभिन्न दलका नेताहरूले भने सांसदलाई नीति निर्माण र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन सहयोगी आवश्यक रहेको तर्क राख्दै आएका छन् । तर मितव्ययिताको नाममा गरिएको निर्णयलाई यथावत् राख्ने कि पुनःस्थापना गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय रास्वपा सरकारको हुनेछ ।