२०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने, राप्रपाले गर्यो स्वागत

काठमाडौं । नवगठित सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै लामो समयदेखि उठ्दै आएको अवैध सम्पत्ति छानबिनको मागलाई सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको हो। सरकारको यो कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल राप्रपाले स्वागत गरेको छ।

सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि बढाएको हो। सो कार्यसूचीको बुँदा नं। ४३ मा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति संकलन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय छानबिन संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्णय अनुसार आगामी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र आवश्यक अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

सरकारले छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा २०६२र६३ देखि २०८२र८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१र६२ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणमाथि अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।

सरकारको यो निर्णयलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वागतयोग्य कदम भनेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com