शिक्षामन्त्रीलाई एक प्रधानाध्यापकको खुल्ला पत्र

सम्मानीय शिक्षामन्त्रीज्यू !

म एउटा माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुँ । मेरो विद्यालय लगायत मुलुकका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालय संचालन खर्च बापत राज्यबाट रु २५००० वार्षिक प्राप्त हुन्छ । यो रकमले त मार्कर र मसी किन्न पनि पुग्दैन । वर्षको तीन वटा परीक्षा संचालन, बिजुली/खानेपानीको महसुल, फर्निचर मर्मत, वार्षिक उत्सब तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, लेखापरीक्षण, फोटोकपी पेपर खरिद, कम्प्युटर मर्मत आदि मसलन्द खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? विद्यार्थीबाट पैसा उठाउन पाइदैन, विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी छैन, राज्यबाट खर्च आउदैन ।

मन्त्रीज्यू,

अहिलेसम्म जे जति स्कुल चलाइएको छ त्यो भीख मागेर चलाइएको छ । एउटा प्रधानाध्यापक वर्षैभरी झोला बोकेर कहिले नेताको घरमा, कहिले दाताको घरमा, कहिले सामाजिक सँस्थाको ढोकामा, कहिले एनजीओ/ आइएनजीओको ढोकामा, कहिले सरकारी निकायको ढोकामा भीख माग्न कुदिरहनु पर्छ । प्राज्ञिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएको प्रधानाध्यापक यसरी भिखारी भएर कहिलेसम्म कुदिरहने ? प्रधानाध्यापकलाई भिखारी नै बनाउने हो भने ऐन/नियम संशोधन गरेर प्रधानाध्यापकको हातम एउटा फेरि लगाउने शंखको पनि व्यवस्था गरियोस ।

मन्त्रीज्यू ।

जुन दिन प्रधानाध्यापकले भीख माग्न छोड्छ, त्यो दिन विद्यालय बन्द हुन्छ । जो जो प्रधानाध्यापकले धेरै भीख माग्न सक्नु भयो, त्यो विद्यालय राम्ररी चल्यो । जसले भिख माग्न सक्नु भएन, त्यो विद्यालय चल्न सकेन । माध्यमिक विद्यालयहरुको हालत यस्तो छ भने आधारभुत विद्यालयहरुको हालत त झन कस्तो होला ? यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? अत: माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष यो निवेदन छ आगामी वर्षदेखी विद्यालय संचालन प्रस्तावनाको आधारमा अवस्था हेरेर ५ लाख देखि १० लाखसम्म संचालन खर्चको व्यवस्था गरियोस् । पुरानोले गर्न सकेन । नयाँले गर्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

बिश्वर सिंह मेवाहाङ
मोरङ