नीतिगत परिवर्तन नसुध्रिँदासम्म वैदेशिक रोजगारी सुधार असम्भव

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका धेरै समस्या “लक्षण” हुन्, जड समस्या भने नीतिगत कमजोरीमै केन्द्रित छ । नीति सुधारिएमा मात्रै दिगो समाधान सम्भव हुन्छ । तर कुरा यत्तिकै सरल पनि छैन—नीति राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै बलियो हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारी सुधारको पहिलो खुटकिलो नै नीतिगत सुधार हो । तर त्यो सुधार स्पष्ट, व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ, नत्र फेरि कागजमै सीमित हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरूको तर्फबाट, वर्तमान सरकारी नीति, शुल्क संरचना र व्यवहारिक अवस्थाबीच देखिएको गम्भीर अन्तरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक संरचना धानेको छ । तर यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्दा यथार्थभन्दा टाढा रहेर घोषणामुखी निर्णय गरिनु चिन्ताजनक विषय हो ।

जड समस्या कहाँ छ ?

अस्पष्ट र विरोधाभासी नीति
फ्री भिसा–फ्री टिकट जस्ता व्यवस्था कागजमै सीमित
बारम्बार नियम परिवर्तन हुँदा अन्योल
कार्यान्वयन कमजोरी
अनुगमन कमजोर, दण्डहीनता बलियो
दलाल, बिचौलिया र सिण्डिकेट सक्रिय
संस्थागत समन्वय अभाव
श्रम मन्त्रालय, विभाग, दूतावासबीच प्रभावकारी सहकार्य छैन
डाटा र पारदर्शिताको कमी
कति कामदार कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विश्वसनीय तथ्यांक अभाव

Image Source: © https://mulpatra.com

समाधानको बाटो (नीति सुधार)

स्पष्ट, स्थिर र कार्यान्वयनयोग्य नीति
फ्री भिसा–फ्री टिकट कडाइका साथ लागू
नीति बारम्बार परिवर्तन नगर्ने
कडा अनुगमन र दण्ड व्यवस्था
ठगी गर्ने म्यानपावर, एजेन्टलाई कडा कारबाही

लाइसेन्स निलम्बन÷खारेजको व्यवस्था
डिजिटल प्रणालीको विकास
श्रम स्वीकृति, सम्झौता, भुक्तानी सबै अनलाइन
बिचौलिया हटाउने

दूतावास सशक्तिकरण
कामदारको समस्या समाधानमा तुरुन्त हस्तक्षेप
नियमित अनुगमन

सीप र घरेलु रोजगारी नीति
सीपमूलक तालिम अनिवार्य
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना

खर्च

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकहरूले विभिन्न शीर्षकमा उल्लेखनीय खर्च बेहोर्नुपर्छ। मार्फत राहदानी बनाउन ल्एच् ५,००० देखि १७,००० सम्म शुल्क लाग्छ भने बाट श्रम स्वीकृति लिँदा NPR ८,२०० देखि १०,००० सम्म तिर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस रिपोर्ट, अभिमुखीकरण तालिम र बीमा जस्ता शीर्षकमा थप खर्च लाग्ने गर्दछ ।

स्वास्थ्य परीक्षण (Medical): NPR ५,००० – १०,०००

पुलिस रिपोर्ट (Police Clearance): NPR ५०० – १,०००

अभिमुखीकरण तालिम (Orientation): NPR १,५०० – ३,०००

बीमा (Insurance): NPR १०,००० – १५,०००

यी शीर्षकहरू मात्र जोड्दा नै करिब NPR १७,००० देखि २८,००० सम्म

यसरी यी शीर्षकहरू मात्र जोड्दा नै करिब NPR १७,००० देखि २८,००० सम्म थप खर्च लाग्छ । विशेषगरी दूतावासमार्फत मझबलम प्रमाणीकरण गर्दा ९१० देखि १२८० दिरामसम्म शुल्क लिइन्छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा करिब ३०,००० देखि ४५,००० बराबर हुन्छ। यसले श्रमिकको कुल लागतलाई अझ बढाउने काम गरेको छ ।

सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने (demand प्रणाली) मा पनि करिब NPR १,२०,००० देखि १,८०,००० सम्म खर्च लाग्ने गरेको छ भने मा समेत ल्एच् २०,००० देखि ५०,००० सम्म खर्च हुने यथार्थ छ। यसले देखाउँछ कि सरकारी प्रणाली स्वयंमा पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क छैन ।

यस्तो अवस्थामा ‘१०,००० रुपैयाँमा वैदेशिक रोजगार’ भन्ने नीति व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने देखिन्छ । सरकारी शुल्कहरू नै उच्च रहेको, गन्तव्य मुलुकमा मझबलम प्राप्ति प्रक्रिया महँगो भएको र हवाई टिकट तथा अन्य अनिवार्य खर्चहरू रहने अवस्थालाई बेवास्ता गरेर गरिएको यस्तो घोषणा केवल आकर्षक नारा मात्र बन्न पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राखी, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य संरचनागत खर्च वहन गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा यथार्थ लागतभन्दा निकै तल शुल्क निर्धारण गर्नु व्यवसायिक रूपमा असम्भव मात्र होइन, अन्यायपूर्ण पनि देखिन्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले यथार्थपरक कदम चाल्न आवश्यक छ । राहदानी र श्रम स्वीकृति जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा सहुलियत दिनु, दूतावासमार्फत हुने मझबलम प्रमाणीकरण शुल्क घटाउनु, तथा सम्पूर्ण लागत संरचनालाई पारदर्शी बनाउनु समयको माग हो। साथै, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा दीगो र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

अन्ततः, वैदेशिक रोजगार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा केवल घोषणामुखी नीतिले होइन, यथार्थमा आधारित सुधारले मात्र दीगो समाधान दिन सक्छ । त्यसैले सरकारसँग आग्रह छ कि कागजी नारा होइन, व्यवहारमा लागू हुने, न्यायोचित र पारदर्शी नीति अवलम्बन गरियोस् ।

लेखक: वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कर्णराज कटुवाल . उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्वसचिव समेत हुन् ।