पुनःश्रम स्वीकृति खुल्दा नयाँ र मागपत्र प्रमाणिकरण किन रोकियो, लाखौं रोजगारी गुम्दै

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) युद्धको प्रभावका कारण सुरक्षाको कारण देखाउँदै श्रम स्वीकृति रोकेको छ । तर यसको प्रभाव समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पर्न थालेको छ ।

सरकारले गत फागुनमै साउदी अरेबिया, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलसहितका देशमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले भने पुनः श्रम स्वीकृति भने खुलाएको छ । अहिले पनि पुनः श्रम स्वीकृतिमा कामदार गइरहेका छन् । भने एनआरएनएकका हकमा भिसा जारी भइरहेको छ ।

श्रम स्वीकृति खुला भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दैनिक एक हजारदेखि एक हजार १ सयसम्म रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । पुनः श्रम स्वीकृति जारी गरिरहँदा नयाँ श्रम स्वीकृति किन नखुलाएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

श्रमिकहरूको दबाबका कारण खुलाउँदै र वैदेशिक रोजगार विभागको मागअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले चैत ३ गते सिफारिस गरेबमोजिम श्रम मन्त्रालयले स्थगन गरिएको श्रम स्वीकृति खुला गरेको हो । तर अहिले मागपत्र प्रमाणिकरणको काम भने रोकिएको म्यानपावर व्यवसायीकै गुनासो छ ।

एनआरएनए र पुनः श्रम स्वीकृतिमा जाने नेपाली कामदारलाई केही नहुने तर नयाँ श्रम स्वीकृतिमा जाने कामदार युद्वको ड्रोन लाग्छ भन्ने सरकारमा भ्रम रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा नयाँ सोच र खोजका श्रम, स्वास्थ्य संयोजक लक्ष्मण पौडेल बताउँन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

रोजगारदाता देशका कम्पनीले नेपाली कामदार लैजान डिमाण्ड दिइरहेको र तर नेपालबाट नै नयाँ श्रम स्वीकृति रोकेर समस्या निम्त्याएको उनको आरोप छ । ‘अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति नखुख्ला १ लाखभन्दा बढी मागपत्र गुम्ने चिन्ता बढेको छ । पुनः श्रम स्वीकृतिमा जाने कामदारलाई इरानको ड्रोन नलाग्ने र नयाँ श्रम स्वीकृतिमा जाने कामदारलाई ड्रोन लाग्छ भन्ने भ्रम सरकारमा देखियो । यसको समस्या वैदेशिक रोजगारीमा ठुलै पर्न थालेको छ ।’ उनले भने ।

सत्ता परिवर्तन भएपिच्छे फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका कारण सरकार कामदार र व्यवसायीबीच द्वन्द्व भइरहेको छ । यसको नीतिगत समाधान तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कार्यान्यवनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल सरकारले यस्तो बेलामा सुरक्षाको केन्द्रलाई चनाखो गरी हेर्ने र नागरिकको काम गर्ने अधिकारको सुरक्षाका लागि सन्तुलित भएर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर पुरानोलाई भिसा दिदै गर्दा नयाँ रोक्नु अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।

जुन सरकार आएपनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा साहानुभुति मात्र दिने काम गरिरहेको छ । अहिलेको सरकारले यस विषममा गम्भीर भएर सोच्नु र विकल्व खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘रोजगारदाता कम्पनीले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटसहित सेवा शुल्क दिएको अवस्थामा कामदार पठाउन सकिन्छ ।’ पौडेलले भने

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको ११ वर्षमा यो सुविधा लिएर जाने कामदारको संख्या ५–६ प्रतिशत मात्र छ । यो सुविधा लागू हुनुअघि पनि २–३ प्रतिशत थियो । समय अनुसार फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा जाने कामदारको संख्या पनि बढ्दो छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विकल्पमा सरकारले एक महिनाको सेवा शुल्कबाफतको गत खर्च तोक्नुपर्ने उनको माग छ ।

सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विकल्प खोजेका हकमा कामदार, सरोकारवाला र व्यवसायीबीच भइरहेको द्वन्द्व पनि अन्त्य हुने र साथै यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुने पौडेलको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयले स्थगन भएका मुलुकहरूमध्ये साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई र बिदामा नेपाल आएर पुनः ती देशहरूमा रोजगारीका लागि फिर्ता हुन चाहने नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यद्यपि सरकारले इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानका लागि भने श्रम स्वीकृति स्थगन रहेको जनाएको छ । तर नयाँका हकमा भने नेपाल सरकारले केही निर्णय नगरेको श्रम मन्त्रालयको प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । अहिले साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीको अवस्था बुझेर मात्र श्रम स्वीकृति खुलाउने उनले बताए ।

साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीको मागपत्र समेत प्रमाणिकरणको काम रोकिएको छ । तर यी देशका रोजगारदाता कम्पनीले भने भिसा जारी गर्ने काम नरोकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।