सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पार्दै गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि शासन सुधार, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र एवं चुनावका समयमा सार्वजनिक गरेका वाचापत्रहरूको अध्ययन गरी सरकारले तयार पारेको १८ बुँदे यो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ पत्रको मस्यौदा हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सम्वत २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र–वाचापत्र–प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरेको र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट यही वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव माग गरिएको छ ।

सरकारले चैत १३ गते पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सो कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयन योग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।’

सामाजिक न्याय र समावेशीकरणतर्फ दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वाचा गरिएको छ । समान कामको समान ज्याला, अपांगता भएका नागरिकका लागि विशेष संरचना र विभेद अन्त्यका लागि कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । हाल यस्तो अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत हुने भए पनि थप संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी रहेको उल्लेख छ । साथै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने कानुन ल्याइनेछ ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरणतर्फ दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वाचा गरिएको छ । समान कामको समान ज्याला, अपांगता भएका नागरिकका लागि विशेष संरचना र विभेद अन्त्यका लागि कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । हाल यस्तो अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत हुने भए पनि थप संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी रहेको उल्लेख छ । साथै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने कानुन ल्याइनेछ ।