‘बफर स्टेट’ होइन ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को नयाँ कुटनीतिमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ कूटनीतिक रणनीति अघि सारेको छ। सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा तयार पार्दै उक्त कुरा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सैन्य गठजोडलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक नियोगहरूको ‘परफरमेन्स अडिट’ गर्नेसम्मका नीति सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि सरकारले सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपाललाई भू–राजनीतिक चपेटाको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणालाई आत्मसाथ गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

सरकारले कुनै पनि प्रकारका सैन्य गठजोड र हातहतियारको दौडलाई अस्वीकार गरेको छ। ‘कुनैपनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई वाधा पुर्‍याउँदछ’ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित ‘असंलग्न राष्ट्र’ को रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यशैलीलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले नयाँ मापन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा, नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न अबदेखि वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। काम देखाउन नसक्ने नियोग प्रमुखहरूलाई यसले जवाफदेही बनाउनेछ।

Image Source: © https://mulpatra.com

परराष्ट्र सम्बन्धलाई आर्थिक लाभमा बदल्न आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसलाई बढावा दिनुका साथै जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल गर्न विगतमा परिकल्पना गरिएको ‘सगरमाथा सम्वाद’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारको योजना छ।

जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाइने मस्यौदामा जनाइएको छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उच्चस्तरमा समन्वय गरिनेछ।