विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनका ब्यानर–झन्डा हटाउँदा अवरोध भए प्रहरी परिचालन

काठमाडौं– सरकारले विश्वविद्यालय–क्याम्पस परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्ते लेखनलगायतका संकेत हटाउँदा कुनै अवरोध आए सुरक्षा दिने निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट आफ्ना संचरना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन कुनै प्रकारका सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयका १४ उपकुलपतिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्। छलफलमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती देखिए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

जसका लागि विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी÷स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने जनाइएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

युनिट स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ ।

९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका सो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि निस्तेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनले भने आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।