महासंघमा विवादास्पद १८ वस्तुगत संघले सदस्यता नपाउने

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) भित्र विवादमा रहेका १८ वटा वस्तुगत संघले महासंघको सदस्यता नपाउने देखिएको छ । २०८१ फागुनमा महासंघले विभिन्न क्षेत्रका १८ संघलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । सोही कारण महासंघको साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रिया समेत सरेको छ ।

महासंघको विधानअनुसार सदस्यता सिफारिस समितिको सिफारिसपछि मात्र नयाँ संघलाई सदस्यता दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि पदाधिकारी बैठकले उक्त प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै सबै १८ संघलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । सोही विषयमा मताधिकारसहितको सदस्यता पाउनुपर्ने मागसहित अदालतसम्म पुगेका १८ ओटा वस्तुगत सङ्घका विषयमा अदालतले संघले टुङ्ग्याउने गरि निर्णय गरको छ ।

सोही बमोजिम सदस्यता सिफारिस समितिका संयोजक एवं महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले १८ ओटा वस्तुगत सङ्घलाई सदस्यता सिफारिस गर्न नसकिने कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनले विधानअनुसार १८ ओटै संस्थाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै सम्पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन महासङ्घमा दर्ता गराएका छन् ।

अदालतको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि महासंघले तोकिएको समयभित्र निर्णय नगरेपछि महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभा स्थगित हुन पुग्यो, जुन संस्थाको इतिहासमै पहिलो घटना हो। अहिले यसको आरोप वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकाल माथि लागेको छ । उनले बेलैमा निर्णय गराएको भए साधारण सभा सर्ने थिएन भन्दै महासंघ भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।

महासंघको वस्तुगत सदस्य हुनलाई विधान अनुसार संस्था स्थापना भएको कम्तीमा तीन बर्ष भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले भएका १८ वटा मध्ये अधिकांश तीन बर्ष नपुगेको देखिन्छ । त्यसैगरि महासङ्घको विधानको दफा ११ को ११.५ मा ‘कुनै एक वर्ग भित्र सिमित रही गठन भएको वस्तुगत सङ्घ वा वस्तुगत महासंलाई सदस्यता दिएपछि सोही वर्गलाई समेटिएको अर्को वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिइने छैन’ भन्ने उल्लेख भए बमोजिम पहिल्यै नै दर्ता भएकासँग मिल्ने प्रकृतिका संस्थाहरु समेत देखिएकाले सदस्यता दिन नमिल्ने समितिको सिफारीसमा भनिएको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिव्य महासंघमा नयाँ थप गर्न निवेदन दिएका वस्तुगत संघहरुमा एशोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टच्युसन अफ नेपाल, ललितपुर, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं, नेपाल यार्सागुम्बा संघ, काठमाडौं, एएसी ब्लक उत्पादक संघ, काठमाडौं, नेपाल कागज उत्पादक संघ, काठमाडौं, उर्जा उत्पादक संघ, काठमाडौं छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

त्यसैगरि नेपाल कफी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, झापा, नेपाल बेसार संघ, काठमाडौं, नेपाल कोदो फापर संघ, काठमाडौं, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ, झापा, नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, झापा, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, काठमाडौं, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, ललिपुर, नेपाल सुन्तला एवं कागती संघ, काठमाडौं, प्लान्ट नेपाल फाउन्डेसन, काठमाडौं, नेपाल सिंङगीङ बाउल संघ, काठमाडौं, नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघ ललिपुर, नेपाल वितरक महासंघ काठमाडौं हुन ।

अहिले भइरहेका १०७ वस्तुगत संघहरु मध्ये धेरैजसो गोजीको संघ भनेर महासंघकै केही पदाधिकारी र सदस्यहरुले भन्दै आइरहेका छन् । २० औं बर्ष देखि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष भइरहेका संघहरु समेत महासंघको सदस्य हुनुले वस्तुगत संघहरुको औचित्य माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एकै व्यक्ति सँधै संस्थाको अध्यक्ष रहँदा संस्थाको गरिमा कायम हुन सकेन । महासंघले त्यस्ता संघहरु खोजी गरि एक व्यक्ति कम्तीमा २ कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने हरेक बर्ष अपडेट भइरहनु पर्ने व्यवस्था गर्न सके वस्तुगत संघहरुको उपादेयता कायम हुनेमा स्वयं पदाधिकारीहरु नै सहमत छन् ।

त्यसभन्दा महत्वपुर्ण कुरा ओखर संघ, कागती संघ, यार्सा संघ, बेसार संघ, गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने हरेक कृषि बस्तुको संघ गठन गर्ने र महासंघको सदस्य बन्ने प्रवृतिले महासंघको भुमिका र गरिमालाई समेत ओझेल पार्न सक्ने कतिपयको आंकलन छ । यही बिषयमा एक जना पुर्व पदाधिकारीले त ‘भोली आलु संघ आउला, पर्सी फर्सी संघ आउला, अर्को दिन घिरौला, कुभिण्डो संघ आउला, त्यसकारण वस्तुगत संघहरुलाई मर्ज गरेर महासंघ बनाउने र ति महासंघबाट मात्र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको सदस्य हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ’ भन्दै १८ वटा वस्तुगत संघलाई अहिले सदस्यता दिन जरुरी नभएको जनाएका छन् ।

अझ गम्भिर कुरा त कतिपय वस्तुगत संघको नेतृत्व गरिरहेकाहरु ती बस्तुको विषयमा न जानकारी राखेको पाइन्छ न ति बस्तुहरुको कुनै कारोबार नै भन्दै ती पदाधिकारी भन्छन यो भन्दा वेतिथी के हुन्छ रु महासंघका यसले महासंघलाई कहाँ पुर्याउँछ अध्यक्ष ढकालले सोच्नु पर्ने हो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

साधारण सभा अघि नै १८ ओटै वस्तुगत सङ्घको सदस्यता टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको महासंघ को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक वैशाख ९ गते बुधबार बस्दैछ । सिफारिस समितिबाटै सिफारिस नभएपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले १८ ओटा वस्तुगत सङ्घलाई सदस्यता दिने गरि निर्णय गर्ने बैधानिक बाटो बन्द भएको छ ।

सदस्यता सिफारिस समितिले पेश गरेको विवरणः