सरकारको रणनीति दश बर्षमा २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी दश वर्षभित्र देशको ऊर्जा उत्पादन क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०९२÷९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१,२०० मेगावाट) लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यसको निर्माण छिटो अघि बढाइने जनाइएको छ। साथै, रघुगङ्गा, तनहुँ, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी लगायतका आयोजना निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने लक्ष्य तय गरिएको छ। रणनीतिमा जलविद्युत्, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाका साथै सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी, दीर्घकालीन रूपमा माथिल्लो अरुण (१,०६१ मेगावाट), नलगाड (४१७ मेगावाट), अरुण चौथो (४९० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) र दूधकोशी (६७० मेगावाट) जस्ता ठूला आयोजना पनि कार्ययोजनामा समावेश छन्। उत्तरगङ्गा (८२८ मेगावाट), नौमुरे (२८१ मेगावाट) र तामाकोशी पाँचौँ (९९ मेगावाट) जस्ता परियोजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। यी आयोजना सम्पन्न भएसँगै नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा ठूलो फड्को आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत १,००० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट थप ठूला सौर्य परियोजना विकास गरिनेछ। साथै, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, विद्युतीय चुलो र सिँचाइ प्रणालीको विस्तार तथा ऊर्जा सघन उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।