सरकारले पठाएको अध्यादेशबारे कानुनविद् सँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले संसद् बैठक रोकेर सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, संविधानसम्मत प्रक्रिया र कानुनी पक्षको सुनिश्चितता गर्न विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढन् जनाइएको छ ।

संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि सरकारले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि यो विषय संवेदनशील बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ गते विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

ती अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन, सहकारी ऐन संशोधन, सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन, तथा विभिन्न २० वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव समावेश छन्। सहकारी क्षेत्रका बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने, सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य अध्यादेशमा राखिएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ, जसले राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई हटाउने आधार तयार गर्नेछ। यी सबै अध्यादेश संविधानअनुकूल छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूको राय लिएर मात्रै निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ।