हचुवा उजुरीमा अनुसन्धानबिनै म्यानपावरमाथि वैरो विभागको अव्यवहारिक पत्र

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समय कसैले म्यानपावर कम्पनीमाथि रिसिवीकै आधारमा उजुरी दिएपनि अनुसन्धान नै नगरी पत्र काट्न थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अथवा कसैले म्यानपावर कम्पनीमाथि हेलो सरकार, श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टर र विभागमै फोन गरेर उजुरी दिए त्यसको वास्तविक छानबिन नगरी पत्र काटेर दुख लिन थालेको रोजगारी व्यवसायीको गुनासो छ ।

असफल ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कार्यान्वयन भएको छैन । तर एक दशकयता यसलाई कतिपय श्रममन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशकले कमाइखाने बाटो बनाएका छन् ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ दिएका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालमै आएर अथवा उनीहरुले आफनो प्रतिनिधि राखे कामदारसँग अन्तरर्वार्ता लिने गरेका छन् ।

तर उक्त ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’का लागि अन्तरर्वार्तामा फेल भएका कामदारले हेलो सरकार, श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टर र विभागमै फोन गरेर उजुरी दिए यसको वास्तविक छानबिन नगरी विभागले व्यवसायीलाई दोष देखाउँदै पत्र काट्ने गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विभागबाट पत्रपनि २४ घण्टाभित्र उपस्थीति हुने भनेर आउँछ । व्यवसायी कतै काम भएपनि नआए कारवाही हुन्छ भने धम्की समेत आउने गरेको उनको गुनासो छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यो भिडियो पनि हेरौं

‘सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’मा कडाइ गर्ने भनेर तथ्यांक समेत माग्छ । तर खाडीका देश र मलेसिया जाने सबै कामदारका हकमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नभए माग प्रमाणिकरण हुँदैन् ।’ उनले भने ।

रिसिवीका आधारमा परेको उजुरीमा कसैलाई पत्र नकाटिएको वैदेशिक रोजगार विभागका उप–महानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्र बहादुर शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

विभागले अनावश्यक कसैलाई दुख नदिएको छैन । विभागले पनि उजुरीलाई अध्ययन गरेर मात्र म्यानपावरलाई पत्र काट्ने गरेको उनले बताए । ‘विभागले वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनु भएन । सरकारले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई सम्मान रुपमा हेर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

पछिल्लो समय विभागले अनावश्यक दुख दिइरहेको म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो छ । विभागले सा–सानो काम समेत पत्र काटेर दुख दिइरहेको र उजुरीको वास्तविक घटना नबुझी सिधै म्यानपावरलाई दोषी बनाउँदै विभागले पत्र काट्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

यही साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ ।

एयरपोर्टमा राखिएको डेस्कलाई श्रम सहायता कक्षको नाम दिइएपनि व्यवसायी र कामदारहरूले यसलाई ‘चेकिङ डेस्क’को नाम दिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले भने यसलाई एउटा विकृति फैलाउन थालिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू प्रायः जानकारीको कमी, हतार र कमजोर निगरानी प्रणालीका कारण ठगिन्छन् । ठगी हुने तरिका बुझ्नु नै जोगिने पहिलो उपाय हो । तर यसमा सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार पीडित छन् ।

जेनजी सरकारपछि पुरानै समस्या

जेनजी सरकार आएपछि पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो संरचनात्मक सुधार अझै भएको छैन । अहिले पनि पुरानै संरचनामा वैदेशिक रोजगारी चलेको छ । यो अवधिमा केही आंशिक प्रयास र पहल भने भइरहेको विभागको दाबी छ ।

मुख्य समस्या अझै उस्तै छन्

नीतिगत कमजोरी
कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती
कामदारमैत्री प्रणालीको अभाव
एजेन्टहरूको नियन्त्रण
म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
सिण्डिकेटका कारण अवसर सीमित
कामदार सिधै सेवा लिन नपाउने अवस्था
नीति स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा लागू नहुने
पटक–पटक नियम परिवर्तन हुँदा अन्योल
कामदारमैत्री भन्दा प्रक्रिया–मैत्री प्रणाली

नीतिगत सुधार

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन केही नीति पुनरावलोकन र छलफल भएको भएको छैन ।

पुराना जड समस्या (सिण्डिकेट, प्रक्रिया झन्झट, बिचौलिया नियन्त्रण) अझै पूर्ण समाधान भएको छैन ।
कागजमा राम्रो व्यवस्था भए पनि लागू नहुने, अनुगमन कमजोर र दोषीमाथि कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्या अहिले पनि उस्तै हुँदा ठगी र शोषण समस्याकै रुपमा छ ।

श्रम स्वीकृति र प्रणाली

अनलाइन प्रणाली सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ, तर व्यवहारमा अझैः
ढिलासुस्ती नै छ ।
अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र सेवा अवरुद्ध हुने समस्या
देखिन्छन् ।

फ्रि भिसा–फ्रि टिकट

यो नीति लागू भएको भनिए पनिः पूर्ण कार्यान्वयन अझै कमजोर
कामदारले अझै पनि खर्च व्यहोर्नु पर्ने अवस्था धेरै ठाउँमा छ ।

नीति भए पनि व्यवहारमा कामदारले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने
पारदर्शिता अभाव
ठगी र गलत सूचना
आकर्षक तलब÷कामको झुटो आश्वासन
फरक काममा लगाइने
कागजात नबुझाइ पठाइने

गन्तव्य देश विस्तार

केही नयाँ देश (जस्तैः जापान, कोरिया, यूरोप, अफ्रिकी देश) मा अवसर बढाउने प्रयास भनिएपनि समस्या उस्तै छन् । मध्यपूर्वमा निर्भरता घटेको छैन । यी समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो दिएको छैन ।

नयाँ देशसँग श्रम सम्झौता विस्तार (विशेषगरी युरोप, जापान, क्यानडा)
सीपमूलक तालिम र भाषा शिक्षामा लगानी
(जिटुजी) प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने
दूतावासलाई सक्रिय श्रम बजार खोजी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने
कामदारको डेटा र माग विश्लेषण गरेर रणनीतिक योजना बनाउने

कामदार संरक्षण

दूतावासमार्फत सेवा सुधार, उद्धार, गुनासो सुनुवाइमा केही पहल भए पनिः
प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर धेरै कामदार अझै समस्यामा परिरहेका छन् ।

श्रम स्वीकृति मागपत्र प्रमाणिकरण गर्दा दखिने समस्या उस्तै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा मलेसियाको स्वास्थ्य र यूएईको प्रहरी रिपोर्टका नाममा असुली संस्थागत भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी व्यक्तिगत रूपमा कमाउने अवसर भएपनि सही तयारी, जानकारी र सुरक्षा बिना यो ठूलो जोखिम पनि हो । यसलाई सुधार्न सरकारले ध्यान नदिदा हजारौ कामदार ठगिएको छ ।

व्यक्तिगत रुपमा सरकारले अर्कोतिर इमेलका भरमा भिसा दिएपनि ठगिएको कामदारलाई क्षतिपूर्ति भराउन आधार हुँदैन ।

व्यक्तिगत भिसाका समस्या

गलत सूचना दिएर पठाइने
सम्झौताअनुसार काम÷तलब नपाउने
पासपोर्ट जफत गर्ने
एजेन्ट वा कम्पनीबाट ठगी
ऋण लिएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता
अपेक्षित तलब नपाउने
ओभरटाइम नदिने वा कटौती हुने
घर फर्किँदा बचत कम हुनु
ठगिएको क्षतिपूर्ति नपाउनु
पठाउने व्यक्तिगत पहिचान नहुनु