योग्यलाई पुनर्नियुक्ति ! एकैपटक १२०० बढी नियुक्ति हुँदै छन् खारेज ?

काठमाडौं– अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई वर्तमान सरकारले हटाउने भएको छ । सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न लागिएको हो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । योसँगै ६ अध्यादेश शीतलनिवास पुगेका छन् ।

हुन त वालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरिएको थियो । तर केहीबाहेक अधिकांशले अटेर गरेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर उनीहरूलाई हटाउन लागेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहले जानकारी दिए । सुशासन कायम गराउन यस्तो कदम चालिएको उनको भनाइ छ ।

कुन–कुन नियुक्ति हुँदै छन् खारेज ?

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, कोष, प्रतिष्ठान, समिति, विकास समिति, बोर्ड, आयोगलगायतमा भएको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न लागेको हो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश लागू भए सुशीला कार्की नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति दिएका आदर्श श्रेष्ठको नियुक्ति पनि खारेज हुनेछ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

१५० भन्दा बढी निकायमा राजनीतिक तवरले नियुक्त भएका सबै पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । यस्ता नियुक्तिहरू खारेज गर्दा एकैपटक १२०० भन्दा बढी पद खाली हुनेछन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका सबै पदाधिकारी पनि हट्नेछन् । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत १८ निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने १७६ जनाको पनि जागिर जानेछ । कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत भएका एक सय राजनीतिक नियुक्ति पनि खारेज हुनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढीको नियुक्ति पनि खारेज हुनेछ ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गत ६ तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ४ नियुक्ति खारजे हुनेछन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहितका पदहरूमा भएको नियुक्ति पनि खारेज हुनेछ ।

योग्यलाई पुनर्नियुक्ति !

योग्य व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार पत्रकारहरूसित बताएका थिए । तर सबैलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति दिने तयारी छ ।

व्यक्ति हेरेर हटाउँदा राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लाग्ने भएपछि सरकारले सबै खालका सार्वजनिक नियुक्तिलाई एकैपटक खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।