सहकारीले साँवाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र ऋणीमाथिको अत्यधिक आर्थिक दबाब नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम मूल ऋण (साँवा) भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रावधानअनुसार, ऋणीले लिएको ऋणमा समयावधि जति लम्बिए पनि वा थप हर्जना जोडिए पनि कुल ब्याज रकम मूलधनभन्दा माथि पुग्न पाउने छैन। उदाहरणका लागि, १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको व्यक्तिले अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ।

हालसम्म सहकारी संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर, स्याज र विभिन्न हर्जनाहरू थप्दै ऋणीलाई आर्थिक रूपमा थिच्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको थियो। कतिपय अवस्थामा ऋण असुलीका नाममा ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरिँदा हजारौँ परिवार विस्थापित हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो।

सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै यस्तो अभ्यासमा कानुनी रोक लगाएको हो। यस कदमलले सहकारी क्षेत्रलाई अनुशासन बनाइरहने सरकारको बुझाई छ ।

नयाँ नियम लागू भएसँगै सहकारी संस्थाहरूले अब ऋण प्रवाह र असुली प्रक्रियामा पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउनुपर्नेछ भने ऋणीहरूलाई पनि अत्यधिक ब्याजको बोझबाट राहत मिल्ने छ।