निजामती सेवा विद्येयकमा असहमति राख्दै स्थानीय तह कर्मचारीले दिए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले तयारी अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन ल्याउन छोडेर संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ तिर लागेको भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समितिले उक्त विधेयकले ७५३ स्थानीय कर्मचारीहरूको हक–हित, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासका विषय समेट्न नसकेको जनाएको छ।

सेवा प्रणालीमा अन्योलता ल्याउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सेवा–सुविधा र अवसरमा विभेद सिर्जना गर्ने र विशेषगरी दफा १, २, २८, १२१, १२२ र १३५ मा रहेका व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन नगरे संघीय संरचनाको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्भव नहुने उनीहरूको चेतावनी छ।

विज्ञप्तिअनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पहिचानविहीन बनाउने, सरुवा प्रणालीमा अत्यधिक राजनीतिकरण बढाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सेवा–सुविधा, सेवा–सुरक्षा र वृत्ति विकासमा विभेद कायम गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

मस्यौदाले तीन तहबीचको समन्वयभन्दा पनि विभाजनलाई संस्थागत गर्ने जोखिम बोकेको छ। उनीहरूले सेवा सर्त, सुविधा, बढुवा, सरुवा तथा वृत्ति विकासका प्रावधानहरू स्पष्ट र समानुपातिक नभएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यस्ता प्रावधानले संघीयताको मर्म र भावना विपरीत प्रभाव पार्ने र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउने जोखिम रहेको सञ्जालको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नागरिकको घरदैलोमै प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सञ्जालले उनीहरूको मनोबल कमजोर हुने गरी बनाइएका व्यवस्थाले समग्र प्रशासनिक संयन्त्र नै कमजोर बन्ने चेतावनी दिएको छ ।

“िस्थानीय तहका कर्मचारी संघीय शासन व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन्, जसले नागरिकको घरदैलोमै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्ता कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुने गरी बनाइएका प्रावधानहरूले सेवा प्रवाहको गुणस्तर घट्ने र समग्र प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावित हुने देखिन्छ।”

Image Source: © https://mulpatra.com

कर्मचारीहरूले २०७६ साल जेठ १५ गतेको विज्ञापनमार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट छनोट भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यसले मात्र संघीयताको भावनाअनुसार समान पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने उनीहरूको धारणा छ।

यसअघि सञ्जालले २०८० असोज १४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित १४ दिने आन्दोलन गरी नेपाल सरकारसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेको स्मरण गराउँदै हाल पनि कर्मचारीका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाए स्मरण गराउँदै आफ्ना सुझावहरू अनिवार्य रूपमा समेटी विधेयक संशोधन नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।