सरकार नीतिगत सुधार गरी वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सबै सिण्डिकेट तोड्दै

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समस्याका रुपमा देखिएका सबै सिण्डिकेट तोड्न तयारी गरिरहेका छन् ।

उनी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि अध्ययन नै गरेर वैदेशिक रोजगारीमा काममा देखिएका सिण्डिकेट, एकाधिकार÷सीमित समूहको नियन्त्रणलाई तोड्ने गरी काम गर्ने योजना बनाइरहेको पाइएको छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारको पछिल्ला निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू हेर्दा सरकारको नीति नियमन कडाइ, पारदर्शिता र सुधारात्मकतर्फ गएको देखिन्छ । श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि सुधारका लागि वैदेशिक रोजगारी, आन्तरिक श्रम बजार र यस क्षेत्रका सिण्डिकेटको अध्ययन गरेका मन्त्री यादवले केही दिनमै सबै योजना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् ।

नीतिगत सुधार र संस्थागत पुनर्संरचना, दूतावासमार्फत प्रत्यक्ष निगरानी र सेवा, श्रम स्वीकृति र गन्तव्य व्यवस्थापनमा नियमन र रेमिट्यान्स प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारले काम गर्ने भएको छ । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारको केही बुद्धा नै संशोधन गर्ने भएको छ ।

मलेसिया, खाडीका देश र सरकारले काम पठाउँदै आएका देशको पनि स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेट तोड्न गरी श्रम मन्त्रीले अध्ययन र ढाँचा तयार परेको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कानुनी झमेलाका कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रनै अव्यवस्थीत भएको समेत अध्ययनका क्रममा पाइयो ।

अब ती नीतिगत समस्या समाधान गदै कामदार र व्यवसायीलाई काम गर्ने सजिलो बनाउने गरी काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

ती कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार मलेसिया स्वास्थ्य सिण्डिकेट, कतार भिसा सेन्टर, खाडीका देशको स्वास्थ्य, साउदीको सिण्डिकेट र अन्य केही सिण्डिकेटका लागि भइरहेको प्रयास समेत रोक्नगरी वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन हुने उनको दाबी छ ।

एजेन्ट र व्यक्तिगत ठगिको नेटवर्क रोक्न, गन्तव्य देश चयन र भिसा प्रक्रिया
लागत (फ्रि भिसा–फ्रि टिकट कार्यान्वयन कमजोरी) लाई सुधारात्मक गदै लजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा अवैध वा अनियन्त्रित नेटवर्क (जसले सिण्डिकेट जस्तो काम गर्छ) यसकै कारण वैदेशिक रोजगारी बदनाम भइरहेको आवाज समेत स्यंम म्यानपावर व्यवसायीले उठाउँदै आएको उनले बताए । ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटलाई पनि अध्ययन गरी समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा विभिन्न समुहले गरी रहेको मनपरी रोक्न गरी वैदेशिक रोजगार ऐन समेत संशोधन हुने हुन्छ ।’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण पहिले सीमित संस्थाबाट मात्रै हुने गुनासो थियो । यसले महँगो शुल्क र मनपरी घटाउने तथा प्रतिस्पर्धा बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । यसका लागि छलफलसँगै केही काम गर्ने तयारी समेत भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा समस्या छन् । तीनै समस्या नीतिगत रुपमा सुधार गरी कामदार व्यवसायीका हकमा सहज बनाउनु छलफल भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले श्रमिक दिवसमा नीतिगत सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना र नयाँ रोजगारी कार्यक्रम अघि बढाइएको बताएका छन् । यसले म्यानपावर, दूतावास, श्रम सहचारी प्रणाली लगायत क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउने संकेत दिन्छ ।

साथै विदेशमा रहेका श्रमिकसँग प्रत्यक्ष संवाद (जस्तै फेसबुक लाइभ) गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसले एजेन्ट वा बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र सिधै सरकारसँग पहुँच बढाउने लक्ष्य राख्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा वषौंदेखि नीतिगत समस्या छन् । यी समस्या नीतिगत रुपमै सरकारले समाधान गर्दा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र परिवर्तन हुने समय नलाग्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका पुर्वमहासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए ।

नयाँ सोच र योजनाका साथ आएको अहिलेको सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पनि नीतिगत सुधार गर्ने आसमा आम व्यवसायी रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेर नयाँ सरकारले भनेको छ । यो क्षेत्रमा नीगित सुधार भए अर्थतन्त्र, सीप र रोजगारी सन्तुलन हुन्छ । यसका लागि व्यवसायीसहित सर्वपक्षीय छलफल पनि आवश्यक छ ।’ उनले भने ।

सरकारलाई भुर्तेलले दिएको केही बुँद्धागत सुझाव

सिण्डिकेट अन्त्यः स्वास्थ्य परीक्षण, म्यानपावर र एजेन्ट प्रणाली पूर्ण रूपमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने
डिजिटल ट्र्याकिङः श्रम स्वीकृति, भिसा, करार सबै प्रक्रिया अनलाइन पारदर्शी बनाउने
कडा कारबाहीः ठगीमा संलग्न म्यानपावर र एजेन्टलाई तुरुन्त लाइसेन्स खारेज र कानुनी कारबाही
दूतावास सक्रियताः विदेशमा रहेका कामदारको प्रत्यक्ष गुनासो सुन्ने र तत्काल हस्तक्षेप
कामदार सचेतनाः विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परिक्षण र वास्तविक सूचना

कामदारको कर्तव्य, सुरक्षा र अधिकार
विदेशिने कामदार देशको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको शोषण रोक्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले समेत आफनो अधिकार, सुरक्षा र रोजगारदाता देशको कानुनी समस्या बुझनु साथै त्यो देशमा इमान्दारीता समेत देखाउनुपर्छ ।

कामदारले रोजगारदाता देशमा मन लागि गर्दा अथवा आफु रोजगारी रहेको छु भन्ने कुरामा समेत ख्याल गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार कानुन उलंग्न, कानुनीविपरित कार्य, रोजगारदाता कम्पनी छाडेर भाग्ने समस्या छ । यस्तो विषयमा कामदारले विषेश ध्यान दिनुपर्छ ।

रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव
हुन्डी कारोवार र ठगी कम भए कामदारको आम्दानी सुरक्षित हुन्छ, जसले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ । सरकारले व्यवसायी, विज्ञ र सम्बन्धीत निकाय बसेर सयंन्त्र निर्माण गर्दा अहिलेका कतिपय समस्या बहस गर्न सहज हुन्छ । समस्या केन्द्रीत बहस हुँदा अहिलेको समस्या समाधान पनि तत्काल निस्कन्छ । यसबाट समग्र पक्षलाई फाइदा पुग्छ ।
विश्वसनीयता वृद्धि
अहिले पनि नेपाली कामदार विदेशी रोजगारदाता कम्पनी रुचाइरहेका छन् । हामीले उनीहरुको सीप विकासमा विषेश योजना बनाउनुपर्छ । पारदर्शी प्रणाली भए अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालको विश्वसनीयता बढ्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा सिण्डिकेट र ठगी नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता हुनैपर्छ । यो केवल नारा होइन, अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालबाट विदेशिने हजारौं कामदार अझै पनि बिचौलिया, म्यानपावरको मनपरी शुल्क, झुटा सम्झौता र कमजोर निगरानीका कारण ठगिँदै आएको छन् । यसको सुधार आवश्यक रहेको आवाज समेत उठ्दै आएको छ ।