संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधान विरोधी रहेको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधान विरोधी र बदनियतपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

बैठकमा कांग्रेसले नेपालको संविधान धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् समावेशी र सन्तुलित संरचनामा आधारित रहेको स्मरण गराएको थियो। उक्त परिषद् मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। कांग्रेसले यस संरचनालाई विगतमा राजनीतिक स्वार्थअनुसार पटकपटक दुरुपयोग गरिएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले पनि सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएको छ।

पार्टीले सरकारद्वारा जारी अध्यादेश संविधानको मर्म तथा ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट’ (विधायी मनसाय) विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा जनमतका आधारमा बनेको वर्तमान सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि त्यसको विपरीत आफूअनुकूल निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याइएको कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र मापदण्डमा आधारित बनाउन आवश्यक परे कानुनी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि संसदमार्फत विधेयक ल्याए सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। तर परिषद्को संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको वैधानिक बाटो अपनाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

त्यसैगरी, अध्यादेश प्रयोगको अधिकार विशेष परिस्थितिमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने र त्यसको विषयवस्तु संविधानसम्मत हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। हाल जारी केही अध्यादेशहरू संसदको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै पार्टीले तीमध्ये सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारसँग जोडिएका प्रस्तावहरूमा सकारात्मक सहयोग गर्ने तर संविधानको मर्म विपरीतका प्रावधान अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै संशोधनका क्रममा रहेका केही गम्भीर विषयहरू सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, सरकारले ल्याएका अध्यादेश र नियमावलीका मस्यौदाहरूलाई संविधान, नागरिक अधिकार र विधायी मनसायअनुसार समीक्षा गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com