पशुपति धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, मारवाडीले हडपेको जग्गा कोषमै ल्याउने बाटो खुल्ला

काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै उक्त जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले सोमबार गरेको फैसलाअनुसार साविक पशुपति वडा नं. २ अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा रहेको करिब ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा समितिको दाबी अस्वीकार गरिएको छ। यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको छ ।

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते दिएको फैसलामा पनि उक्त जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर उच्च अदालतले पनि तल्लो अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक संस्था साविक समयदेखि अस्तित्वमा रहेको प्रमाणित नदेखिएको र समितिले नै २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले लामो न्यायिक संघर्षपछि भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताए । उनका अनुसार अब धर्मशालालाई धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

यसैबीच अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीले उच्च अदालतबाट फैसला सदर भइसकेपछि समितिले पुनरावेदनमा जान नपाउने र अब फैसला कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्न सक्ने बताए। उनले धर्मशाला खाली गराएर सहमति अनुसार सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com