सुकुमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण नगरेसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति को बिहीबार बसेको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले सुकुम्वासी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचान गर्न ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान भएपछि फास्ट ट्रयाकमार्फत लालपुर्जा वितरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सुकुम्वासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्थायी बसोबास, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

त्यस्तै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाका लागि पोषणसम्बन्धी विशेष प्रबन्ध गरिएको जनाएको छ । समितिले सरकारी पक्षबाट प्रस्तुत विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।