मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै जिम्मेवारी हेरफेर, कार्य विभाजन नियमावलीमा के छ ?

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटा बनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै सरकारले कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ जारी गर्दै मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी हेरफेर समेत गरेको छ।

नयाँ कार्य विभाजन नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ लाई खारेज गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो नियमावली बनाइ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

नयाँ नियमावलीको अनुसूची–१ अनुसार नेपाल सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालयहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये केही मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ भने केहीलाई गाभिएको छ।

नयाँ संरचना अनुसार रहेका १८ मन्त्रालयहरुमा १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २. अर्थ मन्त्रालय, ३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, ६. कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ७. गृह मन्त्रालय, .८. परराष्ट्र मन्त्रालय, ९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन् ।
त्यसैगरि १०. भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, १२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, १३. रक्षा मन्त्रालय, १४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, १५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, १६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, १७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, १८. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय रहेका छन् ।

नियमावलीको पूर्ण पाठ हेर्न लिंकमा क्लिक गर्नुहोसः

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ | Nepal Law Commission

Image Source: © https://mulpatra.com