कसको आदेशमा खड्काको फाइल लुकायो, खोजि गर्दै सिआईबी, सम्पति शुद्धीकरण र अतिख्यार

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई पत्राचार भएपछि वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रको ठूलो अनियमितता प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंहको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा भइरहेको कथित अनियमितता छानबिन गर्न १६ सदस्यीय विशेष टास्कफोर्स गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीमा श्रम मन्त्रालयका २ उपसचिव, नेपाल प्रहरीका २ डिएसपी, ३ जना इन्स्पेक्टरसहित विभिन्न निकायका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

करिब ३ महिनासम्म चलेको अनुसन्धानपछि टास्कफोर्सले महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का माथि कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारसहित १२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको फाइल नै श्रम मन्त्रालयबाट रहस्यमय रूपमा गायब भएपछि अहिले सिंहदरबारदेखि श्रम मन्त्रालयसम्म हलचल मच्चिएको छ ।

खड्काको सम्पति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्ने भएका छन् ।

सिआईबीले २०८३ वैशाख १५ गते श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण र प्रमाण उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । जवाफमा श्रम मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २५ गते गृह मन्त्रालयलाई वैशाख ४ गते नै टास्कफोर्सको १३ पृष्ठीय प्रतिवेदन पठाइसकेको जानकारी गराएको थियो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

तर त्यसले सिआईबीलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन । त्यसपछि सिआईबीले पुनः २०८३ वैशाख २८ गते श्रम मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पठाउँदै अनुसन्धान क्रममा संकलन गरिएका सम्पूर्ण प्रमाण, जफत कागजात तथा विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

टास्कफोर्सले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ अन्तर्गत सञ्चालित ३६ वटा मेडिकल संस्थामा छापा मार्दै कागजात, आर्थिक विवरण र विभिन्न प्रमाण संकलन गरेको थियो । गाम्का अन्तर्गत रहेका मेडिकल संस्थाहरूमा समेत टोलीले छापा मारेको स्रोत बताउँछ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख २ गते नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र अध्यक्ष कैलाश खड्कामाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिआईबीलाई औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।

तर त्यसपछि राजनीतिक परिस्थितिसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व फेरियो । तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएकाले आफैंले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै हस्ताक्षर गरिएको प्रतिवेदन र प्रमाणहरू त्यसपछिका श्रममन्त्री दिपक कुमार साहको टेबलमा छाडेको दाबी गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले ‘फाइल सफा गर्ने कर्मचारीले कतै सारेको हुनसक्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पुरानो फाइल हराए पनि प्रतिवेदन कम्प्युटरमा सुरक्षित रहेको र अनुसन्धान टोलीसँग समेत सामग्री भएको बताएका छन् ।

तर मन्त्रालयभित्रै धेरै कर्मचारीहरूले यो सामान्य ‘मिसप्लेस’ नभई योजनाबद्ध रूपमा गायब बनाइएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएपछि सिआईबी सक्रिय बनेको देखिन्छ । तर पत्राचार भएको २६ दिनसम्म पनि अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरि चासो बढाएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम मन्त्रालयको टास्कफोर्सले तयार गरेको प्रतिवेदनको छायाप्रति समेत संलग्न गरेर कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सिआईबीका एआईजी मनोज केसिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिवेदनसहित कारबाहीको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । उनले त्यसपछि आफूहरू गम्भीर रूपमा अनुसन्धानमा लागेको र श्रम मन्त्रालयसँग आवश्यक प्रमाण माग गरिएको बताएका छन् ।

वर्तमान श्रममन्त्री रामजी यादव आफैं हराएको भनिएको फाइल र प्रमाण खोज्न सक्रिय बनेका छन् । उनले पूर्वमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, दीपक कुमार शाह, श्रम सचिव दीपक काफ्ले, मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे तथा अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले उक्त अनुसन्धान फाइल मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएको बताएका छन् । उनले सिआईबीबाट पत्र आएपछि अहिले मन्त्रालय फाइल खोज्न सक्रिय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर यति महत्वपूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रालयमै दर्ता नभएको तथ्य बाहिरिएपछि झन् गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यदि टास्कफोर्सले छापा मारेर प्रमाण संकलन गरेको थियो भने ती प्रमाण कहाँ राखिए ? प्रतिवेदन किन दर्ता गरिएन ? र कसको संरक्षणमा फाइल गायब बनाइयो ?