बालेनको निर्देशन भन्दै म्यानपावरमाथि विभागकै कर्मचारीको आतंक, व्यवसायी त्रासले कार्यालय बस्न छाडे

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुगमन आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय केही म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीबाट ‘छापा आतंक’ शैलीको व्यवहार भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अर्डर’ भन्दै केही कर्मचारीले म्यानपावर व्यवसायमाथि अनावश्यक दबाब र छापा शैलीको गतिविधि बढाएको भन्दै व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिएको गुनासो उठ्न थालेको छ ।

बालेन शाहको सचिवालयले भने अहिलेसम्म म्यानपावरमा आंतक फैलाउने गरी छापा हान्ने निर्देशन नदिएको र यदि कानुनी विपरित कदम चालिएको भए अध्ययन गर्ने समेत बालेनको सचिवालयले जनाएको छ ।

कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुनुपर्छ, तर अहिले केही कर्मचारीले नयाँ सरकारको नाम बेच्दै कामदारलाई कामदारलाई उजुरी हाल्न लगाउने, करारअवधिमै व्यक्ति समस्याका कारण फर्किएको कामदारले उजुरी दियो भने नबुझि छापाको त्रास देखाउने, कार्यालयमै असुरक्षा पैदा गर्ने र त्यसैलाई ‘बार्गेनिङ’ को माध्यम बनाउने बालेन सरकारको नाम जोडेर भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

विभागकै कर्मचारीबाट पटक–पटक कार्यालयमा पुगेर धम्क्याउने, उजुरी उचालेर छापा मार्ने र व्यवसाय सञ्चालनमै असर पर्ने वातावरण बनेपछि कतिपय व्यवसायी कार्यालयमा ढुक्कसँग बस्न समेत नसक्ने अवस्था आएको व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौं कामदारको प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ । कार्यालयमा डरको वातावरण हुँदा सेवा प्रवाह सुस्त हुन्छ, विदेश जाने कामदार अलपत्र पर्न सक्छन् र अन्ततः देशको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न सक्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा मान्दै आएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

व्यवसायीहरूको आरोप अनुसार केही कामदारलाई उचालेर उजुरी गर्न लगाउने, त्यसकै आधारमा कार्यालयमा अचानक छापा मार्ने र व्यवसाय नै त्रसित बनाउने प्रवृत्ति विभागकै कर्मचारीले गरिरहेका छन् ।

यदि कुनै संस्था वा व्यवसायले कानुन विपरीत काम गरेको छ भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुनु स्वाभाविक हो । तर अनुगमन निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र मर्यादित हुनुपर्छ ।

नियमन गर्ने निकाय नै डर, दबाब र अस्थिरता सिर्जना गर्ने माध्यम बने व्यवसायी र सेवाग्राही दुवैमा अविश्वास बढ्न विषयमा विभागले ध्यान नदिएको म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ ।

कामदारले फोनबाट उजुरी गरेको भरैमा अध्ययन नगरी विभागका कर्मचारीले प्रहरी लिएर विभागमा छापा हानि रहेका छन् । विभागका कर्मचारीले बालेनको निर्देशन भन्दै बिना कारण छापा हानिरहेको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी र रेमिट्यान्ससँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले सरकार, विभाग र व्यवसायीबीच टकराव होइन, समन्वय आवश्यक छ । गलत गर्ने जोसुकैलाई कारबाही होस्, तर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले क्षेत्रलाई थप अव्यवस्थित बनाउने खतरा रहन्छ ।

राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता र जिम्मेवारी काम गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागकी सूचना अधिकारी बिन्दा आचार्य जानकारी दिइन् । उनले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने होइन, सुधार र सहकार्यतर्फ लैजाने वातावरण नै खोजीरहेको बताइन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा सिधै अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउन कतै व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नमा उनले विषयमा महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई सोध्नुहोला भनेर जवाफ दिइन् ।

व्यवसायी र कामदार दुवैको गुनासो सुन्न स्वतन्त्र संयन्त्र विभाग भएपनि त्यस्तो काम नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । गलत गर्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने, तर इमान्दार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने सरकारको नीति नदेखिएको व्यवसायीले दशकदेखि गुनासो गदै आएका छन् ।

म्यानपावर व्यवसायमा अनुगमन र छापाको नाममा केही कर्मचारीले नै भित्रभित्रै ‘असल्छन्’ भन्ने गुनासो व्यवसायीबाट बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पारदर्शी नियमन आवश्यक भएपनि डर, धम्की र सेटिङको वातावरण बनाइए व्यवसायी, कामदार र राज्य तीनै पक्षलाई नोक्सान पुग्छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमध्ये एक हो । त्यसैले सुधारका नाममा आतंक होइन, नियमसंगत, निष्पक्ष र सम्मानजनक नियमन आवश्यक रहेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङको बुझाइ छ ।

विभागले म्यानपावरमा छापा र कारबाहीका स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको मनोमानी रोक्न सीसीटीभी, डिजिटल रिपोर्टिङ र अडिट प्रणाली लागू गर्नेपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुगमनलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने, छापा र कारबाहीका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, कर्मचारीको मनोमानी रोक्न सीसीटीभी, डिजिटल रिपोर्टिङ र अडिट प्रणाली लागू गर्ने पहिला कानुनी सुधार गर्नेपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले सजाय गर्दा उजुरी र अवस्थाको अध्ययन गरी दुवैतिर गुनासो सुन्न स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउनुपर्छ । गलत गर्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने, तर इमान्दार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको हो ।’ उनले भने ।

आज व्यवसायीहरुले विभागमा छापा हार्नु र अहिलेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त छलफलमा संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ सहभागि भएन ।

तर संघका महासचिव महेश बस्नेतले व्यवसायीहरुको हाल भोग्नु परेका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । बस्नेतले सरकारले पहिला नीतिगत समस्या समाधान गरेर मात्र नियन्त्रणको नीति लिन विभागलाई सुझाव समेत दिएका थिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम सहायता तथा सूचना कक्षका अधिकृत भीम बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँमात्र तिरेको सूचना दिने गरेको बताउँछन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिकले तिर्ने लागतको विषयमा अध्ययन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको सहायता कक्षमा रोजगारीमा जानेहरु यथार्थ कुरा बताउन डराएको उनको दाबी छ ।

झण्डै एक महिनादेखि विवरण संकलन गरिरहेका उनी हालसम्म केहीले मात्र संस्थालाई रकम तिरेको बताएको तर उजुरी गर्न भने नचाहेको बताए ।

यो पनि हेरौ