म्यानपावरमाथि सरकारकै अराजक, धरौटी राख्ने सुविधा नदिने, नियमनका नाममा असुल्ने ‘सेटिङ’

काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारीमार्फत देशको अर्थतन्त्र धान्ने म्यानपावर व्यवसायीमाथि सरकारको व्यवहार दिनप्रतिदिन अराजक बन्दै गएका छन् ।

गाउँदेखि शहरसम्म बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर, तालिम, प्रक्रिया र गन्तव्य देशसम्म पु¥याउने मुख्य पुल नै म्यानपावर व्यवसाय बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ । करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई राज्यले सुविधा होइन, उल्टै शंका र दबाबको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको प्रति व्यवसायी नै रुष्ट छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कडा निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा डर, दबाब र असुलीको वातावरण बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

गलत गर्ने संस्था कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, तर सबैलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले इमानदार व्यवसायीसमेत पीडित बनेका छन् ।

व्यवसाय सञ्चालनका लागि ठूलो रकम धरौटी राख्न बाध्य पारिएको छ, तर त्यसअनुसारको सुरक्षा, सहजीकरण वा नीतिगत स्थिरता भने छैन । समस्या पर्दा व्यवसायीलाई साझेदार होइन, दोषीझैं व्यवहार गरिन्छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नियमनका नाममा अनुगमन, धम्की, कागजी बोझ र अनावश्यक हस्तक्षेपले व्यवसाय नै धरापमा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट राज्यले वार्षिक अर्बौं रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ, तर यही क्षेत्रलाई टिकाउने व्यवसायी र कामदारमैत्री नीति बन्न नसकेको म्यानपावर व्यवसायी लक्ष्मण पौडेल बताउँछन् ।

करोडौं धरौटी रकम बढाउने, प्रक्रिया जटिल बनाउने, तर सेवा र संरक्षण शून्यजस्तै हुने सरकारी प्रवृत्तिले व्यवसायीलाई ‘राज्यको निशाना’ बनाएको अनुभूति हुन थालेको उनको गुनासो छ ।

‘सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल नियन्त्रण र दण्डको दृष्टिले मात्र हेर्ने हो भने यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, रेमिट्यान्स र हजारौं श्रमिकको भविष्यमा पर्न सक्छ । सुधारको नाममा निजी क्षेत्र कुम्ल्याउने होइन, व्यवस्थित र विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले भने

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अनुगमन सुधार र पारदर्शिताका लागि हुनुपर्ने हो । तर पछिल्लो समय अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई धम्क्याउने, दुःख दिने र आर्थिक चलखेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी असन्तुष्ट हुँदा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले केही गर्न सकेन ।

२०७५ सालमा संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले भने एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ ।

यस्तै, ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।

यसअघि म्यानपावरहरुले ७ लाख रुपैयाँ मात्र नगद धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यसमा तोकिएको धरौटी पु¥याउन आवश्यक पर्ने रकम थप्नुपर्छ ।

यो भिडियो

अनुगमन कि कुम्ल्याउने ‘सेटिङ’

वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोली कार्यालय पुग्नेबित्तिकै कागजपत्रभन्दा ‘सेटिङ’ खोज्ने, सानो कमजोरीलाई ठूलो मुद्दा बनाइ तर्साउने र पैसा असुल्ने माध्यम बनाइएको आरोप व्यवसायीहरूकै छ ।

नियमन गर्ने निकायले सहजीकरणभन्दा त्रास सिर्जना गर्दा व्यवसायीले राज्यप्रति नै अविश्वास गर्न थालेका छन् ।

विभागले अनुगमन पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नियममा आधारित भएन भने यसले सुधार होइन, झन् भ्रष्टाचार र अव्यवस्था बढाउने खतरा रहन्छ । राज्यले नियमनलाई सेवा र सुधारको माध्यम बनाउने कि असुलीको हतियार बनाउने भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।

यसरी हेर्दा म्यानपावर कम्पनी केवल व्यवसायिक संस्था होइनन्, देशको श्रम बजार र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संयन्त्र हुन् । तर विडम्बना, राज्यले यो क्षेत्रलाई साझेदारभन्दा बढी शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र केवल श्रमिक विदेश पठाउने माध्यम मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख आधारमध्ये एक बनेको छ । यस क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनीहरूको भूमिका रोजगारी सिर्जनादेखि विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेसम्म अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

देशभित्र पर्याप्त रोजगारी अवसर नहुँदा लाखौं युवालाई वैदेशिक रोजगारीसम्म पहुँच पु¥याउने काम म्यानपावर कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता, घरपरिवारको दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माणदेखि साना व्यवसायसम्म रेमिट्यान्सकै प्रभाव देखिन्छ । यही रेमिट्यान्सका कारण देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बन्न सहयोग पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच सहकार्य हुन सके, यही क्षेत्रले नेपालको बेरोजगारी घटाउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने ठूलो आधार बन्न सक्ने रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछ ।
सरकारले तत्काल वैदेशिक रोजगारी रोक्न सक्ने अवस्था नभएका कारण नियमन र समय सापेक्ष हुनुपर्छ । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको उनले बताए ।

म्यानपावर व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कामदारमैत्री बनाउन सरकारले नियन्त्रण मात्र होइन, सुधारमुखी नीति लिन आवश्यक देखिन्छ ।

कामदारलाई जानेअघि स्पष्ट आर्थिक जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र लागत खर्च तोक्नु अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक सुधारमध्ये एक हो । ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कामदार, म्यानपावर र रोजगारदाता सबै अन्योलमा परेका छन् ।

सरकारले अब देशअनुसार न्यूनतम तलब र वास्तविक लागत खर्च स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । यसले कामदारलाई कति तलबमा विदेश जाने र कति खर्च तिर्ने भन्ने पारदर्शिता दिन्छ ।

सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने,
रोजगार सम्झौता डिजिटल बनाउनुपर्ने,
दलालमुक्त भर्ती प्रणाली लागू गर्नुपर्ने,

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन “कति तलब” र ‘कति खर्च’भन्ने विषय अब अनुमान होइन, सरकारकै स्पष्ट नीतिबाट तय हुनुपर्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि तत्काल सोच्नुपर्ने मुख्य विषय

वैदेशिक रोजगार सुधारको मूल कुरा ‘सस्तो श्रम निर्यात होइन, ‘सुरक्षित, पारदर्शी र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्नु भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या “कडा निर्णय” होइन, “स्पष्ट नीति र समन्वयको कमी” देखिन्छ । सरकारले यो समस्या समाधानका लागि छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले तत्काल यी विषयमा काम गर्नुपर्छ

नीतिगत स्थिरता र स्पष्ट नियम

बारम्बार नियम परिवर्तन गर्दा व्यवसायी र श्रमिक दुवै अन्योलमा पर्छन् । स्पष्ट, दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति आवश्यक छ ।

अनुगमनलाई पारदर्शी बनाउने

अनुगमनका नाममा दुःख दिने होइन, प्रविधिमार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । डिजिटल रिपोर्टिङ, अनलाइन ट्र्याकिङ र स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्दा भ्रष्टाचार घट्न सक्छ ।

धरौटीको सही उपयोग र पुनरावलोकन

करोडौं धरौटी राखेर पनि व्यवसायीले कुनै सुरक्षा वा सहुलियत नपाउनु गुनासो बनेको छ । धरौटी रकमलाई व्यवसाय सुरक्षासँग जोडेर व्यवहारिक बनाइनुपर्छ ।

श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई संरक्षण गर्ने नीति

गलत गर्ने कम्पनीलाई कडा कारबाही, तर इमानदार व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।

गन्तव्य देश विस्तार र श्रम सम्झौता प्रभावकारी बनाउने

नयाँ श्रम बजार खोज्ने, उच्च तलब र सुरक्षित रोजगारी भएका देशसँग सम्झौता गर्ने काममा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । यसले व्यवसाय र श्रमिक दुवैलाई फाइदा गर्छ ।

सीपमूलक तालिम र प्रमाणिकरण

विदेश जाने कामदारलाई सीपयुक्त बनाउँदा राम्रो तलब र सम्मानजनक रोजगारी पाउन सहज हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर तालिम प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने

यो क्षेत्रलाई केवल ‘म्यानपावर व्यवसाय’ होइन, देशको रोजगारी र रेमिट्यान्सको आधारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । त्यसअनुसार नीति, सम्मान र सहकार्य हुनुपर्छ ।

सरकारले दण्ड र शंकाभन्दा सहकार्य र सुधारको नीति अपनायो भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र देशको अर्थतन्त्रका लागि बलियो आधार बन्न सक्छ ।