विकास निर्माण ढिलाईमा अदालती प्रक्रिया समेत वाधकः समिति

काठमाडौं । विकास निर्माण तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा अदालतमा पर्ने मुद्दा र लामो न्यायिक प्रक्रियाका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा गम्भीर ढिलाइ हुने गरेको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुँदा लागत वृद्धि, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र लगानीकर्तामा निराशा बढेको उल्लेख गरिएको छ।

समितिले विशेषगरी सडक, ऊर्जा, जलविद्युत्, विमानस्थल, प्रसारण लाइन तथा सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनामा रिट निवेदन, अन्तरिम आदेश तथा दीर्घकालीन अदालती प्रक्रियाले काम प्रभावित हुने गरेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एउटै आयोजनासम्बन्धी मुद्दा विभिन्न तहका अदालतमा जाँदा निर्णय प्रक्रियामा दोहोरोपनासमेत देखिएको छ।

अध्ययन समितिले विकास आयोजनासम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि विशेष न्यायिक संयन्त्र, समयसीमा तोकिएको सुनुवाइ प्रणाली तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विवादका लागि विशेषज्ञ इजलास गठन गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, सार्वजनिक हित र विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने मापदण्ड स्पष्ट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा विकास आयोजनाका विवाद समाधानका लागि अदालतबाहिरको वैकल्पिक संयन्त्रलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ठेक्का, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव तथा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद प्रारम्भिक चरणमै समाधान गर्न सके आयोजना ढिलाइ कम हुने समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले प्रतिवेदन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई बुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com