सरकारी नीति फ्रि भिसा, टिकट, यूएई जाने प्रति-कामदार भिएफएस खर्च १४ हजार २ सय

काठमाडौं– युएई जाने कामदारले गत कात्र्तिक महिनादेखि ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा महँगो आर्थिक भार बोक्दै आएका छन् । ८ महिना यता युएई जाने नेपालीहरुले भिसा प्रमाणिकरण ( भिएफएस) लागि १४ हजार २ सय तिनुपर्ने भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेकाहरूको अवस्थाबारे यूएई सरकार विश्वस्त हुन प्रहरी रिपोर्ट खोजेको हो ।

यूएई सरकारले पुलिस रिपोर्ट यहाँको दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर भनेर लिखित निर्देशन पनि दिएको छैन । तर नेपालस्थित यूएई राजदूतवास भीएफएसकै नाममा दुःख दिइरहेको म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो गदै आएका छन् । तर सरकारले भने यसलाई वास्ता गरेको छैन ।

भिसा सहजीकरण गर्ने कम्पनी भीएफएसमार्फत एउटा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न सेवाग्राहीले करिब १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भीएफएसमार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

हाल यूएई मासिक १६ हजार कामदार रोजगारीका लागि जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ ।यीनै कामदारसँग भिएफएसका नाममा १४ हजार २ लिदाँ २२ करोड ७२ मासिक भिएफएस र यूएई सरकारले लैजान्छन् ।

३ महिनाभित्र भिसा नलागेमा वा प्रक्रिया लम्बिएमा पुनः नयाँ रिपोर्ट बनाएर अर्को १४ हजार २ फेरी भीएफएसमा तिरे बनाउनुपर्छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यो भिडियो पनि

प्रहरीले बनाएको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखाबाट प्रमाणित गरेपछि पुनः भिएफएस मार्फत नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।

हाल इम्दाद, इजादा, एमबिके जस्ता अर्ध–सरकारी कम्पनीहरूको भिसा लागिरहेको छ । तर, निजी कम्पनीहरू र विशेष गरी अबुधाबी क्षेत्रको भिसा प्रक्रिया अझै समस्या भएको एक म्यानपावर व्यवसायीले मूलपत्रलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दूतावासले सिधै डकुमेन्ट नलिने र महँगो शुल्क लिने भीएफएसलाई मात्र माध्यम बनाउनुले भित्री ‘सेटिङ’ रहेको आशंका छ । तर अहिले नै यस्तो भन्ने अवस्था नभएको उनीकै भनाइ छ ।

चैत महिनामामात्रै दुई खर्ब नौ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विपे्रषण मुलुक भित्रिएको छ । यो रकम यस आर्थिक वर्षको प्रत्येक महिनामा भित्रिएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा एक खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार अहिले यूएई जान चाहनेहरूले भिजिट र वर्किङ दुबै भिसा केही हदसम्म पाउन थालेका छन्। तर, यूएई जान नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।

भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि जेलबाट कैदी भागेको विषयलाई कारण देखाउँदै यूएईले नेपालीको भिसामा अघोषित रोक लगाएको थियो ।

यद्यपि, यूएईले भिसा रोकेको वा खुलाएको विषयमा औपचारिक जानकारी भने गराएको थिएन ।परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यवसायी संघको निरन्तर संवादपछि भिसा प्रक्रिया सुचारु भएको हो ।

यूएईको रोजगार खुलेपनि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको भन्ने छ । तर तत्काल यो आवश्यक नभएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लक्ष्मण पौडेलको गुनासो छ ।

विगतमा युएईको सिस्टममा ‘कन्डक्ट टु मोफा दुबई’ भनेर देखाउने गरेको भए पनि अहिले अनावश्यक रूपमा भीएफएस घुसाइएको उनको आरोप छ ।

यसैका कारण कामदार र म्यानपावर व्यवसायीले दुख पाउने उनले बताए । ‘फ्रि भिसा र टिकट लागू भएको देश यूएई जाने कामदारलाई स्वास्थ्य, प्रहरी रिपोर्ट र अभिमुखिकरणमा नाममा ३० हजार खर्च लाग्छ । तर सरकारले फ्रि भिसा र टिकट लागू गरेको छ । त्यही भएर यसको निश्चित खर्च तोक्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

फ्रि भिसा र टिकट लागू भएकै देश जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण, प्रहरी रिपोर्ट र अभिमुखिकरण तालिममा ३० हजारसम्म खर्च आउँछ । तर फ्रि भिसा र टिकट परिमार्जनका बहस भएपनि कार्यान्वयन चाहि नभएको उनको भनाइ छ ।

फ्रि भिसा र टिकटको विकल्प खोज्न सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरिएको छ । तर सम्बन्धीत मन्त्रालयले यस विषयमा चासो नदिँदा समस्या र ठगि बढ्दो अवस्थामा रहेको व्यवसायीकै गुनासो छ ।

यस्तै श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पितम्बर घिमिरे भने युएईले नेपालबाट जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेकाहरूको अवस्थाबारे यूएई सरकार विश्वस्त हुन प्रहरी रिपोर्ट खोजेको बताउँछन् । योभन्दा बाहेकको विषयमा बुझेर मात्र बोल्ने उनले जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि कतार, यूएई, साउदी, ओमान, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको छ ।