इपीएसमार्फत जाने कामदारलाई असर पर्छ भन्दै पुर्वश्रम मन्त्रीद्वय अर्याल र भण्डारीले रोकेको ई–७ भिसा कति चाँजोपाँजो मिलाएर यादव खुलाए ?

काठमाडौं– गणतन्त्र कोरियामा दक्ष कामदारका रुपमा जानका लागि रोकिएको ई–७ भिसा प्रक्रिया मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुनः खुलेको छ ।

गत असार –१५ गते युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री राम जी यादवले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट ई–७ भिसा खुलाउने निर्णय गरेका थिए । तत्कालिन श्रममन्त्रीहरु डोलप्रसाद अर्याल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीले इपीएसमा असर पर्छ भनेर इ–७ भिसामा कामदार पठाउन रोक लगाएका थिए । कोरिया सरकारले कामदार पठाउँदै आएको छ ।

त्यतिबेला इ–७ भिसामार्फत कामदार पठाउँदा श्रम सम्झौतामा समेत असर पर्ने भन्दै पुर्वमन्त्री अर्याल र भण्डारीले रोेकेको थिए । त्यतिबेला इ–७ भिसा कामदार पठाउने बाटो खुल्छ भन्दै म्यानपावर कम्पनीहरुले समेत कामदारसँग अग्रिम पैसा दिएको विषय बाहिरिएको थियो ।

सरकारले नेपालबाट सीपयुक्त श्रमिकहरूलाई कोरियाको ई–७ भिसा अन्तर्गत पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यो प्रक्रियालाई तत्कालका लागि रोक्न भन्दै सूचना निकालेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले २०८२ भदौ ३१ गते सूचना जारी गरी गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयन नहुने जानकारी गराएको थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अदालतले मिति २०८२ असोज ३१ गते उक्त रोक लगाउने निर्णय खारेज गर्दै प्रक्रियालाई अघि बढाउन आदेश दियो । यससँगै, श्रम मन्त्रालयले मिति २०८२ मसिर २४ गते वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्र लेख्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुरूप, वैदेशिक रोजगार विभागले मिति २०८२ मसिर २५ गते सूचना प्रकाशन गरी ई–७ भिसामा दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रियालाई रोक लगाउने पुरानो पत्र कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

तर अहिले आएर श्रम मन्त्री यादवले कसरी सुटुक्कै ई–७ भिसामा कोरिया कामदार पठाउने निर्णय गरे भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ । नेपालस्थित कोरिया दूतावासका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री यादवले केही चाँजोपाँजो मिलाएर सेटिङमै ई–७ भिसामा खुलाएको जानकारी दिए ।

ई–७ भिसा खुलाउँदा सरकारीस्तरमा भएको श्रम सम्झौतामा असर पर्ने ती कर्मचारीको दाबी छ । गत भदौमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने कार्यविधि ब्युँताएका थिए ।

गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि–२०८०, दोस्रो संशोधन गर्दै उनले यो व्यवस्था ब्युँताएका हुन् । भण्डारीले अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा नै यस सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएका थिए। चौतर्फी विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु ले सो कार्यविधि लगायत श्रमिक हितविपरीत ल्याइएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल श्रम मन्त्री भएर आएलगत्तै मन्त्री भण्डारीले गरेको सो व्यवस्था खारेज गरिदिएका थिए । अर्यालले खारेज गरिदिएको उक्त कार्यविधि पहिलो संशोधनु भनी यसअघि पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। पछि मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको थियो ।

यही साल असार ९ गते दोस्रो संशोधन गरी फेरि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरमार्फत कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने व्यवस्था ब्युँताएका हुन्।

कार्यविधि अनुसार ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा बि–टू–बी अर्थात् (यहाँका म्यानपावर र कोरियाका रोजगारदाता) संलग्न हुँदा कामदारलाई चर्को आर्थिक पर्ने समेत आशंका गरिएको थियो । त्यतिबेला भण्डारीले ठुलै आर्थिक चलखेलमा ई–७ भिसामा कोरिया कामदार पठाउने बाटो खुलाएको आरोप लागेको थियो ।

यति बेला केही म्यानपावर ई–७ भिसा खुल्यो भन्दै कामदारसँग ५ लाखसम्म अग्रिम पेश्की लिएको बाहिरिएको थियो । श्रम मन्त्री यादवले पनि केही–केही सेटिङकै भरमा कोरियाको ई–७ भिसा खुलाएको स्यंम कोरिया दूतावासकै कर्मचारीको शंका छ । यस विषयमा सोध्दा उनले केह्ी प्रतिक्रिया दिएनन् ।