मौन बालेन सरकारका १०० दिन, उपलब्धि भन्दा विवाद धेरै

काठमाडौं । करिब दुई तिहाइ जनमतसहित सरकार गठन गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यसै साता आफ्नो पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा विस्तार, विश्वविद्यालय सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर सय दिनको समीक्षामा सरकारका घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिएको छ।

सरकार पक्षले प्रशासनिक सुधारको सुरुआत, केही डिजिटल सेवा विस्तार, आर्थिक सुधारका संकेत तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएका पहललाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर विपक्षी दल, राजनीतिक विश्लेषक, पूर्वप्रशासक तथा निजी क्षेत्रले भने सरकारको सय दिन उपलब्धिभन्दा विवाद, शक्ति केन्द्रीकरण र संस्थामाथिको हस्तक्षेपले बढी चिनिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

संसदीय अभ्यास विपरित प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैं संसद्मा निकै कम उपस्थित भए। संसदप्रति उत्तरदायी हुनेपर्ने प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थिति भएर जवाफ नदिँदा संसदीय मर्यादा कायम नगरेको आरोप मात्र लागेन उनले सार्वजनिक रूपमा उठेका गम्भीर विवादमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। सरकारका निर्णयमाथि देशव्यापी बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको मौनता स्वयं सरकारमाथिको प्रश्न बनेको छ।

बालेन सरकारले वैकल्पिक आवास, उचित पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले हजारौं नागरिकलाई अन्योलमा राखेको मात्र होइन, बालबालिका र विद्यार्थीको पठनपाठनमा समेत अवरोध आयो। राज्यले विकास, सौन्दर्यीकरण वा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा बस्ती हटाउँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको अधिकारलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा बिना विकल्प गरिएको विस्थापनले बालबालिकाको शिक्षा, परिवारको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर असर पार्दै उनीहरूलाई थप गरिबी र असुरक्षातर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।

सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई लिएर भयो। संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि फिर्ता गराएर संवैधानिक परिषद्सहित विभिन्न अध्यादेश ल्याउने निर्णयले कार्यपालिका संसद्भन्दा माथि उभिन खोजेको आरोप लाग्यो। संघीय निजामती सेवा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विषयसमेत संसद्मा पर्याप्त छलफल नगराई अध्यादेशबाट अघि बढाइएपछि सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्यो।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने नाममा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति, विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको भन्दै सरकार निरन्तर आलोचनामा रह्यो। विश्वविद्यालय सुधारको घोषणा गरिए पनि नियुक्ति प्रक्रियाले नै सरकारको घोषित सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठायो।

Image Source: © https://mulpatra.com

प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेप अर्को विवादको विषय बन्यो। विभिन्न मन्त्रालयका नियमित प्रशासनिक निर्णयमा समेत प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको गुनासो कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट सार्वजनिक भयो। पूर्वप्रशासकहरूले यसलाई समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माणको संकेत भन्दै कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

पासपोर्ट छपाइ प्रकरणले सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शंकाको घेरामा पुर्‍यायो। विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका गर्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर दबाब दिएको आरोप लाग्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई राहदानी विभागका कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै सरकारभित्रै असन्तुष्टि देखियो। अन्ततः जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन सरकार बाध्य भयो। यस घटनाले नेपालको प्रशासनिक विश्वसनीयतासँगै कूटनीतिक सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न उठाएको विश्लेषण गरिएको छ।

संसद्सँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध पनि आलोचनाको केन्द्र बन्यो। नयाँ संसद् गठन भएयता प्रधानमन्त्रीले औपचारिक सम्बोधन गरेनन्। सांसदहरूले बारम्बार उपस्थित हुन आग्रह गर्दा पनि उनी संसद्मा विरलै पुगे। प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले देशव्यापी राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्‍यो।

सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्तिलाई प्रमुख विपक्षी दलहरूले नेपालको आधिकारिक अडानविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए। राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सरकारले कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको विस्तृत व्याख्या नगर्दा विवाद झन् चर्कियो। त्यसपछि संसद्, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा निरन्तर प्रश्न उठे पनि प्रधानमन्त्रीको मौनता कायम रह्यो।

राष्ट्रपतिसँगको सम्बन्धले पनि राजनीतिक वृत्तमा असहज सन्देश दियो। संसद्मा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहुँदै प्रधानमन्त्री बैठकबाट बाहिरिए। संसदीय परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित नभएसम्म संसद्मा उपस्थित रहने अभ्यास थियो। तर प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिएपछि त्यसलाई राष्ट्रप्रमुखको संस्थागत मर्यादामाथिको अपमानका रूपमा विपक्षले व्याख्या गर्‍यो।

त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग औपचारिक शिष्टाचार भेट नगरेको, अध्यादेशका विषयमा आवश्यक राजनीतिक संवाद नगरेको तथा संवैधानिक सम्बन्धलाई औपचारिकतासम्म सीमित राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो। सरकार पक्षले भने पुराना परम्परा होइन संविधानअनुसार मात्र काम गरिएको तर्क गरेको छ।

न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसँगको सम्बन्ध पनि विवादरहित रहन सकेन। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनु, विपक्षी सदस्यहरूको असहमतिका बाबजुद निर्णय गर्नु तथा अख्तियारमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब परेको आरोपले न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथि बहस चर्कियो।

प्रशासनिक रुपमा समेत बालेन सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । १७ वटा मन्त्रालयमा ५७ जना सचिव स्तरका सल्लाहकार नियुक्तिले प्रशासनिक क्षेत्रमा शंका उत्पन्न गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ ले १७ मन्त्रालयमा ५७ जना सचिवस्तरीय सल्लाहकार तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा १५३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खोलेसँगै कर्मचारी प्रशासनभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सुशासन अभियानलाई लिएर पनि सरकार आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन। केही चर्चित व्यक्ति र व्यवसायी पक्राउ परे पनि अनुसन्धानभन्दा प्रचारलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्यो। निजी क्षेत्रले शंकाकै आधारमा व्यवसायी पक्राउ गर्दा लगानी वातावरण बिग्रिएको, बजारमा त्रास फैलिएको तथा नीतिगत स्थायित्व कमजोर भएको गुनासो गरिरहेको छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि पनि अपेक्षित रूपमा पुँजीबजार चलायमान हुन नसक्नु सरकारप्रतिको अविश्वासको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यद्यपि सरकारका केही सकारात्मक पहल पनि देखिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा प्रणाली समयबद्ध बनाउने, एनओसी प्रणाली डिजिटल बनाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउने तथा डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने कामलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले इ–पेन्सन, राजस्व प्रशासनमा डिजिटल सुधार, कर प्रशासन सरलीकरण तथा बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउने प्रयास पनि गरेको छ।

तर यी उपलब्धिहरूले सरकारका ठूला राजनीतिक विवादलाई ओझेलमा पार्न सकेका छैनन्। सरकार गठनका बेला गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना, नागरिकलाई घरमै राहदानी र नागरिकता सेवा, निष्क्रिय बैंक खाताको रकम व्यवस्थापन, सुकुम्बासी पुनःस्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाजस्ता धेरै प्रतिबद्धता अझै प्रारम्भिक चरणमै छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राज्य संयन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने स्पष्ट मार्ग चित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको तर सत्ताको आडमा राज्य संयन्त्रलाई हल्लाउने प्रयासमा गरेको आरोप लागेको छ । अधिकारलाई संस्थाभन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्ने जोखिम बढाएको धेरैले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सरकार समर्थकहरू भने पुरानो राजनीतिक संरचना, कर्मचारीतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामा रहेको जडता तोड्न बलियो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार सय दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अवधि होइन, सुधारको सुरुआत मात्र हो।

तर सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेका सरकारका ठूला घोषणा व्यवहारमा किन रूपान्तरण हुन सकेनन् ? संसद्मा उठेका गम्भीर प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले किन जवाफ दिएनन् ? राष्ट्रपतिसँगको सम्बन्ध किन चिसियो ? सीमा विवादमा दिएको अभिव्यक्तिपछि किन मौन बसे ? त्यसको जवाफ सडकबाट किन दिन खोजिरहेका छन् ? र अध्यादेशको सहाराले सरकार कुन राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न खोजिरहेको छ ? आदि प्रश्नहरु जहीको त्यही हुँदा राज्य संयन्त्र कता जान खोजेको भन्ने संसय पैदा भएको छ ।

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सरकार अझै तयार देखिएको छैन। त्यसैले बालेन सरकारको पहिलो १०० दिनलाई उपलब्धिको भन्दा विवाद र मौनता को अवधि भनेर सम्झिने आधार बलियो बन्दै गएको छ।