बारको विरोध, सर्वोच्च देखि सदनसम्म: लालटिन बालेर न्याय खोज्दै

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायको खोजीमा प्रतीकात्मक रूपमा दिउँसै लालटिन बाल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवादसँग जोडिएको रिट दर्ता प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै बारले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनले जेठ ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे बार परिसरमा लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। बारका अनुसार उक्त कार्यक्रम न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजीका लागि प्रतीकात्मक प्रतिरोध हुनेछ। साथै, विभिन्न एकाइ र सल्लाहकारबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने जनाइएको छ।

सोमबार बसेको बारको आकस्मिक बैठकले अदालत प्रशासनले रिट तथा निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर न्यायमार्ग अवरुद्ध गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बारका महासचिव केदार प्रसाद कोइराला द्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च प्रशासनको गतिविधिलाई अनपेक्षित, असाधारण र अप्राकृतिक भन्दै कडा आलोचना गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतदेखि संघीय संसदसम्म पुगेको छ। संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लाई बेवास्ता गर्दै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवाल ले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले वैशाख २५ गते ती रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो।

पछि रिट निवेदकहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले सोमबार दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न लिखित आदेश दिएकी थिइन्। तर बारका मल्लको आदेश अवज्ञा गर्दै सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी कार्यकक्ष नै छाडेर हिँडेका थिए।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपाल बारले संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ र ८ अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशले दिएको आदेश पालना नगर्नु न्याय प्रशासनमाथिको गम्भीर अवज्ञा भएको ठहर गरेको छ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा समीक्षा बास्कोटा र यणमणि न्यौपाने ले न्यायाधीशहरूमाथि टिप्पणी गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ। बारले ती अभिव्यक्तिहरू संविधानको धारा १०५ विपरीत रहेको दाबी गर्दै संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ।

संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गरिएको उल्लेख छ। तर सांसद बास्कोटाले संसद बैठकमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कोट खोलेर राजनीति गर्न चुनौती दिएको भन्दै बारले त्यसलाई न्यायपालिकामाथिको अस्वाभाविक हस्तक्षेप भनेको छ।

बारले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल समक्ष यस्ता अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन र पुनः यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।