सरकारले सार्वजनिक संस्थालाई भ्याकुममा पुर्यायो

काठमाडौं । सांसद भिष्मराज आङदेम्बेले सरकारले सार्वजनिक संस्थालाई भ्याकुममा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले पुरानो सरकारले राजनीतिक भागवण्डा गरेर नियुक्त गरेको भन्दै सारा संस्थालाई भ्याकुम बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका सांसद आङदेम्बेले बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा बोल्दै सांसद आङदेम्बेले सरकारले खारेज गरेकाहरुमा केहि संवेदनशिल संस्थाहरु समेत रहेको बताएका छन् । उनले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगका पुराना पदाधिकारीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको बताएका हुन् ।

आङदेम्बेले यी संस्थाहरुमा छिट्टो, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरु ल्याएर सक्षम पार्नुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वपीडितको दीर्घकालीन संघर्ष निकै लम्बिएको, यसमा अन्तराष्ट्रिय चासो रहेको बताउँदै दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरु न्याय पाउनबाट बञ्चित रहेको बताएका छन् ।

संक्रमणकालिन न्यायपक्रियाको वस्तुस्थिति बुझन संयुक्त राष्ट्रसंघका विषेश प्रतिवेदको नेपाल भ्रमणको बारे समेत चासो राखेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सन २०२४ मा टिआरसी ऐन संसोधन गरेपनि अपुरो रहेको हुनाले अझै संसोधन गर्न जरुरी रहेको समेत उनले बताएका छन् ।