बालेन सरकार: व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो लखेटेर आर्थिक सम्बृद्धि र रोजगारी सिर्जना होला ?

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारले नीजि व्यवसायीलाई ठगेर खाने र राजनीतिक आडमै कमाएको रुपमा लिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

शाह नेतृत्व सरकारले नीजि व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो लखेटेर आर्थिक सम्बृद्धि र रोजगारी सिर्जना होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नयाँ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर व्यवसायीलाई समेत अहिले धरपकड गरिरहेको छ । जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन समेत बन्द गर्ने अवस्थामा म्यानपावर पुगेको बताउन थालेका छन् ।

सरकारकै त्रासका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले डिमाण्ड समेत ल्याउन छाडेको र यसको असर रोजगारीसँगै रेमिट्यान्समा पर्ने उनीहरुको दाबी छ ।

बालेन नेतृत्वमा आएपछि नीजि क्षेत्रका व्यवसायीलाई ठगेर व्यवसायी चलाएको, ठगि गरेको र उनीहरुलाई उनको सरकारले शुत्रको व्यवहार गरेको व्यवसायीबीचनै चर्चा छ ।

व्यवसायमैत्री नीति अभाव, बारम्बारको छापा र प्रशासनिक दबाब
लगानीमैत्री वातावरण कमजोर हुनु, निजी क्षेत्रसँग संवादको कमी र
वैदेशिक रोजगार तथा सेवा क्षेत्रमा अस्थिर नियमन भएको समेत देखिन्छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

व्यवसायीमाथि अत्यधिक दबाब, अनुगमन र नीतिगत अस्थिरता सिर्जना गरेको आरोप विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको छ । केही व्यवसायीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यको साझेदारभन्दा पनि शंकाको दृष्टिले हेरेको गुनासो समेत गर्न थालेका छन् ।

सरकारले निजी व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब दिएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा फाइदा लिने वातावरण बनाएको आरोप विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ ।

विशेषगरी निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर तत्काल सरकार यो कामबाट पछि नहट्ने देखिन्छ ।

व्यवसायीमाथि मात्र नचाहिँदो कानुनी डण्डा चलाएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रबाट आलोचना बढिरहेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार विकास, रोजगारी र लगानीको मुख्य आधार निजी क्षेत्र नै भएकाले डर, छापा र अस्थिर नीतिले आर्थिक गतिविधि कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ ।

अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप, छापामुखी अनुगमन, नीतिगत अस्थिरता, लगानीकर्तामाथि अविश्वास र व्यवसायीलाई अपराधीजस्तै व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले देशभित्र लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रभावित हुने तर्क गरिन्छ ।

आर्थिक विश्लेषकहरूले पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन्। कानून कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनु दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको पुर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, शेयर कारोवारी तथा विचौलिया दिपक भट्ट, व्यवसायी शंकर अग्रवाल र उनका छोरा शुलव अग्रवाल शेयरमा बिचौलिया गरेर विकृति गरेको आरोप पक्राउ गरेको छ ।

यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई एनसेल स्मार्ट घोटाला काण्डमा पक्राउ गरेको थिए । उनी सर्वोच्चको आदेशमा छुटे ।

पक्राउ परेकामध्ये शुलव र दिपक भने अहिलेपनि प्रहरी हिरासतमा छन् । सरकारको कार्यशैलीले निजी व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् । भन्ने आलोचना वा विश्लेषण बढी सन्तुलित र प्रभावकारी देखिन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरन्तर शंकाको दृष्टिले हेर्ने र अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै ‘व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेर आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुँदैन’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन ।

व्यवसायीहरूले अत्यधिक छापा र निगरानी, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक दबाब र निजी क्षेत्रप्रति अविश्वासपूर्ण दृष्टिकोणले हेर्दा पलायनको अवस्था आएको पनि भन्न थालेका छन् ।

निजी क्षेत्र नै रोजगारी, उत्पादन, कर राजस्व र आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधार भएकाले सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य आवश्यक हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

यद्यपि कानून कार्यान्वयन, ठगी नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । त्यसैले सन्तुलित नीति, निष्पक्ष नियमन र निजी क्षेत्रसँग विश्वासपूर्ण सहकार्यबाट मात्रै दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भव हुने विश्लेषण गरिन्छ ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि गरेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि धरपकड र थुनछेक हुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवम् पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ छाता सङ्गठनले सचेत गराएका छन् ।