कृषि मन्त्रीले फ्यालिन डिडिसी व्यवस्थापनका ९ निर्देशन

काठमाडौं– कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को व्यवस्थापन सुधार र संस्थागत पारदर्शिता बढाउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन्।

बुधबार जारी गरिएको निर्देशनमा संस्थानलाई विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरण तथा आम्दानी–खर्चसम्बन्धी विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउन भनिएको छ।

साथै, अबदेखि प्रत्येक महिनाको आर्थिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्को महिनाको सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले डिडिसीलाई बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुनअनुसार असुलउपर गरी एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। दूध संकलनदेखि बिक्री वितरण, बिलिङ, लेखा, जिन्सी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण प्रणालीलाई तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्न पनि भनिएको छ।

निर्देशनअनुसार संस्थानमा कार्यरत सबै कर्मचारी र कामदारका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। विद्युतीय उपस्थितिबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै नियमित तथा अतिरिक्त समयको भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, कानुनले तोकेभन्दा बाहिरका सुविधा रोक्न र कर्मचारीका लागि आचारसंहिता लागू गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, डिडिसीको भौतिक सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी व्यावसायिक उपयोग योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्य जिम्मेवारी दिने, कार्यसम्पादन सूचक तय गर्ने तथा सोही आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली लागू गर्न पनि भनिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

मन्त्रालयले संस्थानका कार्यप्रवाह र सेवा प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, वितरण आयोजना र उत्पादन केन्द्रका प्रमुखसहित सम्बन्धित कर्मचारीलाई दूध संकलन र दुग्ध पदार्थ बिक्रीको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी नाफामुखी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ।

के छ निर्देशनमा ?

पाँच वर्षको विवरण पेश गर्न निर्देशन: विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरण तथा आम्दानी–खर्चको मासिक यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न भनिएको छ। साथै, प्रत्येक महिनाको विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बक्यौता रकम असुल गर्न आग्रह ः संस्थानले असुल गर्न बाँकी रहेको रकम प्रचलित कानूनअनुसार उठाएर एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

सम्पूर्ण प्रणाली डिजिटल बनाउने: दूध संकलनदेखि बिक्री वितरण, बिलिङ, लेखा, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रमअनुसार तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखीकरणमा लैजान भनिएको छ।

अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी: सबै कर्मचारी तथा कामदारका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। नियमित तथा अतिरिक्त समयको भुक्तानी विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएपछि मात्र उपलब्ध गराइनेछ।

कानूनअनुसार मात्रै सुविधा: प्रचलित कानूनले तोकेको सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन र कर्मचारी तथा कामदारका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।

भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक: संस्थानको सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको व्यवसायिक योजना तयार गर्न भनिएको छ।

लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन: प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्य विवरण दिने तथा मूल्याङ्कनका सूचक तयार गरी मुख्य कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिइएको छ।

बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग लागू गर्ने: संस्थानले आफैं गर्ने र बाहिरबाट गराइने कामहरूको सूची, प्रक्रिया तथा कार्यप्रवाह अभिलेखीकृत गरी बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग तयार गर्नुपर्नेछ। सुधारका सम्भावित उपायसहितको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ।

नाफामुखी लक्ष्य निर्धारण: डीडीसी अन्तर्गतका वितरण आयोजना, उत्पादन केन्द्र प्रमुख तथा कर्मचारीलाई दूध संकलन र दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरणमा नाफामुखी लक्ष्य दिएर त्यसकै आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।