आफनै नियमन नमान्ने सरकारकै स्वास्थ्य सिण्डिकेट,सरकारले कामदार पठाउने देशकै खर्च महँगो

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट चर्को शुल्क असुल्दै सीमित संस्थामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट सरकारले खारेज गरेको छ ।

तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खुला, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय प्रणाली लागू गर्ने गरी पुरानो व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक संघ, गम्का, कतार भिसा सेन्टर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारका हकमा स्वास्थ्य परिक्षणमा फरक–फरक नियम छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले श्रमिकको निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने उद्देश्यले श्रम मन्त्रालयमातहत २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् ।

ती संस्थाले म्यानपावर व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा प्रतिकामदार ६ हजार ५ सयदेखि ९ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् ।

हालै वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल रोजगारीको आवेदनमा ९ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तोकेको छ । त्योपनि सिमित स्वास्थ्य मेडिकलबाट परिक्षण गर्ने पाउने आवदेनमा भनिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक संघ र गाम्कामार्फत ६ हजार ५ सय स्वास्थ्य परिक्षण गराएको शुल्क लिने गरेका छन् ।

कतार भिसा सेन्टर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारले स्वास्थ्य परिक्षण गराएवापत ९ हजार ५ सयभन्दा बढी शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो चाहि सरकारको सिण्डिकेट होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले गरेको नयाँ निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गदै आएको छ । यो संस्थाले मलेसिया रोजगारीमा स्वास्थ्य सिण्डिकेट नै कायम राखेको छ ।

केही देशमा त झनै चर्को सिन्डिकेट छ । मलेसियाको रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३६ संस्थाले मात्रै सिन्डिकेट लादिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य व्यवसायीले भने मलेसियाले नै तोकेको मापदण्डअनुसार मेडिकल गर्ने संस्था सूचीकृत भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अनुगमनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९५०० लिने गरेको, सम्पूर्ण टेस्ट नगरी हचुवाको भरमा मेडिकल रिपोर्ट दिएको, तोकिएको टेस्ट नगरीकन ठगी गर्ने गरेको र कतिपयले एउटै पनि टेस्ट नगरी प्रतिवेदन दिएर लापरबाही गरेको भेटिएको थियो ।

यसैका आधारमा तत्कालिन श्रम मन्त्री दीपककुमार साहले मंगलबार लिएको निर्णयअनुसार तोकिएको मात्र नभई अब सरकारी वा निजी जुनसुकै अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन मान्य हुनेछ । जसले श्रमिकमाथिको आर्थिक बोझ घटाउने र सेवा पहुँच सहज एवं पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्बन्धीत भिडियो

कमिशनकै ठुलो समस्या

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत रिपोर्ट दिइने गरेको एक सरकारी अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । केही महिना अगाडी साझा सवालका सम्पादक अनिल अधिकारीले गरेको अनुसन्धानात्मक रिपार्टमा पनि यो पुष्टी भएको थियो ।

अधिकारीले कतिपय मेडिकलमा गएर गरेको अध्ययनमा २ हजार लिएर ६ हजार ५ सयमै स्वास्थ्य परिक्षणको रिपोर्ट बेचेको पनि सार्वजानिक गरेका थिए ।

जसका कारण नेपालमा दिइएको रिपोर्टमा स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको देखिने तर विदेशमा पुगेर पुनः परीक्षण गर्दा समस्या देखिने कारण यही नै भएको अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमै बताउँदै आएका छन् ।

यसको जवाफ म्यानपावर व्यवसायी, सरकार र स्वास्थ्य परिक्षण गदै आएको मेडिकलले समेत अहिलेसम्म दिएको छैन भने सरकारले गम्भीर भएर अनुसन्धान गरेको छैन ।

नक्कली स्वास्थ्य परिक्षणकै कारण कतिपय श्रमिकलाई फर्काइने गरेको छ भने कतिपय त जटिल अवस्था भएपछि मात्र फर्किने गर्दा उपचारमा ढिला भइसकेको अधिकारी बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावरले ६ हजार ५ सयमा स्वास्थ्य परिक्षण गराएको भित्रबाटै ७० प्रतिशत कमिशन लिने, स्वास्थ्य परिक्षणमा असफल भएका कामदारको स्वास्थ्य ठिक भएकै रिपोर्ट बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायीलाई धम्कीदिएर लगाउने, कमिशन नदिए कामदार बाहिरबाट स्वास्थ्य परिक्षणा गर्ने धम्की दिने र उनीहरुले नै सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य मेडिकलबाट स्वास्थ्य परिक्षण गरेर पठाएका कामदार धेरै स्वास्थ्य परिक्षण फेल भएर फर्किएको एक स्वास्थ्य मेडिकल सञ्चालकले जानकारी दिए ।

उनलाई हामीले आफनो अपराध ढाकछोप गर्न मात्र यस्तो आरोप लगाएको हो भनेर प्रश्न समेत गरेको थियौं । उनले आफुसँग प्रमाण भएको र केही प्रमाण पनि दिएका छन् ।