‘धरपडकभन्दा कानुनी व्यवस्थापन’ गर्न सरकारसँग कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको माग

काठमाडौं– वैदेशिक क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीमाथि सरकारले पछिल्लो समय निगरानी र धरपडक बढाइरहेका बेला व्यवसायीहरूले भने ‘धरपडकभन्दा कानुनी व्यवस्थापन’ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण तथा रोजगारीका नाममा सञ्चालन भइरहेका कतिपय कन्सल्टेन्सीले गैरकानुनी गतिविधि गरे पनि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने शैली उचित नभएको भन्दै आज काठमाडौंमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

पत्रकारको प्रश्नलाई जवाफ दिदै राष्ट्रिय परामर्श संघका अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौलाले सरकारसँग स्पष्ट नीति, अनुगमन र कानुनी दायराभित्र ल्याएर सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । ‘वैधानिक रूपमा दर्ता भएर काम गरिरहेका व्यवसायीलाई डर र त्रास सिर्जना गर्ने होइन, गलत काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्ने उनको माग समेत छ ।

कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव रहेको समेत व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्पष्ट कार्यविधि र प्रभावकारी नियमन नहुँदा ठगीका घटना बढिरहेका छन् ।

व्यवसायीहरूले अवैध एजेन्ट, फर्जी भिसा, नक्कली अफर लेटर र अस्वाभाविक शुल्क असुली नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाप्रदायकलाई एउटै मापदण्डभित्र ल्याएर पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।