रास्वपा महाधिवेशनः ४ हजार ३११ प्रतिनिधि, मतदान जम्मा २ हजार ९५९, किन मतदान गरेनन् प्रतिनिधिले ?

काठमाडौं । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि भएको मतदानले पार्टीभित्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी र नेतृत्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान गर्न योग्य ४ हजार ३११ प्रतिनिधिमध्ये २ हजार ९५९ जनाले मात्र मत खसालेका छन् भने १ हजार ३५२ प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। कुल प्रतिनिधिको झण्डै एक तिहाइ मतदानमा सहभागी नहुनुले महाधिवेशनको प्रतिनिधित्व र आन्तरिक संगठनात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पार्टी नेताहरूका अनुसार मतदान प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा लामो समयसम्म तानिनु, महाधिवेशन निर्धारित तीन दिनभन्दा बढी लम्बिनु तथा प्रतिनिधिका लागि आवास व्यवस्थापन नहुनु मतदानमा कम सहभागिताको प्रमुख कारण बनेको हो। धेरै प्रतिनिधि मतदानअघि नै घर फर्किएको चर्चा भइरहेका बेला प्रवक्ता मनिष झाले भने सहभागी संख्या सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन्।
तर प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापनमा कमजोरी, समय तालिकाको अस्पष्टता र लामो प्रतीक्षाका कारण असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

महाधिवेशन केवल केन्द्रीय सदस्य चयनमा सीमित नभई आगामी नेतृत्व संरचना निर्धारण गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ। ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठनपछि खुला उपसभापति, महिला उपसभापति, महामन्त्री तथा सहमहामन्त्री पदका लागि निर्वाचन हुने भएकाले विभिन्न समूहबीच शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा बढेको छ।

सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भए पनि दोस्रो तहको नेतृत्व कसको नियन्त्रणमा जाने भन्ने विषयले महाधिवेशनभित्र अदृश्य ध्रुवीकरण र राजनीतिक हानथापको संकेत देखाएको नेताहरूको विश्लेषण छ।

यसबीच निर्वाचन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। केन्द्रीय सदस्य पदकी उम्मेदवार तथा सांसद टीका संग्रौला ज्वालाले विद्युतीय मतदान मेसिनमा आफ्नो पूरा नाम नदेखिएको भन्दै उजुरी दिएकी छन्। प्रतिनिधिको उल्लेख्य अनुपस्थिति, व्यवस्थापनमाथिको आलोचना र पदाधिकारी चयनअघिको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई केवल संगठन निर्माणको अभ्यास नभई पार्टीको भविष्यको शक्ति समीकरण तय गर्ने संघर्षका रूपमा स्थापित गरेको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अब पदाधिकारी निर्वाचनमा कति प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन् भन्ने विषयले नेतृत्वको वैधता र महाधिवेशनको सफलतामाथि थप बहस जन्माउने देखिएको छ।