व्यवसायी–सरकार द्वन्द्वबीच बिचौलियाको प्रभावसँगै घुसखोरी नियन्त्रणमा बैरो विभाग डिजिको प्रयास

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले केही प्रयास बने गरेको दखिन्छ ।

तर विभागभित्र हुने अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव तथा घुसखोरी नियन्त्रणका लागि उनले प्रयास गरेपनि कानुनी समस्याका कारण भने जस्तो काम गर्न समस्या देखिएको छ । मूलपत्रले बैरो विभागमै गएर एक साता गरेको अध्ययनमा डिजिले अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव तथा घुसखोरी नियन्त्रणका लागि काम अध्यास गरिरहेको पाइयो । विगतभन्दा अहिले धेरै वैदेशिक रोजगार पीडित न्याय र छिटो क्षतिपूर्ति पाएको रिपोटिङका क्रममा पाइयो ।

मूलपत्रले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका ७० जना कामदारसँग गरेको एक अध्ययनमा उनीहरुले विगतको तुलनामा अहिले क्षतिपूर्ति छिटो पाउन थालेको समेत बताएका थिए । ७० जनामा गरेको अध्ययनमा करिब ५२ जना भने व्यक्रिगत श्रम स्वीकृतिका नाममा ठगिएको भेटियो ।

जसका कारण पछिल्लो समय विभागलाई व्यक्तिगत भिसाको ठगि नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठुलो समस्या र कानुनी अल्झन देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र लामो समयदेखि बिचौलियाको प्रभाव, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीमाथि पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भारजस्ता समस्याले प्रभावित हुँदै आएको छ । यस्ता चुनौतीका बाबजुद विभागले घुसखोरी नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि कदम चालिरहेको दाबी गरेको छ ।

विभाग सुशासन कायम भए मात्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र कामदार तथा व्यवसायी दुवैले सहज सेवा पाउनेछन् भन्ने रोजगार पीडितकै सुझाव छ । खोटाङका रवि थापा व्यक्तिगत भिसामा ठगिए । उनलाई रामेछापकी रविना तामाङ नाम गरेकी युवतीले महिलाले मौरिसस पठाउछु भनेर साढे ५ लाख ठगिन ।

तर ती दलाल महिला भारतमा लुकेर बेसेकी छिन् । उनले भने गत साउनदेखि काठमाडौंमै लबेरको काम गदै सातामा एक पटक विभाग धाउने गरेका छन् । उनलाई विभागका कर्मचारीले मुद्धाका विषयमा के भयो भनेर वास्तविक नबताउँदा झन समस्यामा परेको थापाको गुनासो छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रणालीको विस्तार गर्ने, प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा कर्मचारीको जवाफदेहिता बढाउने कदमहरू घुसखोरी नियन्त्रणका महत्वपूर्ण उपायका रूपमा हेरिएका छन्।

महानिर्देशक आचार्यले वैदेशिक रोजगारीका सेवामा हुने ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माण गर्न जोड दिएको पाइन्छ । तर उनलाई आफनै कर्मचारीले समेत यस काममा भनेजस्तो सहज बनाउन सहयोग नगरेको मूलपत्रले रिपोटिङका क्रममा भेटियो ।
मूलपत्रले गरेको अध्ययनमा विभागमा आएका उजुरीको तत्काल सुनुवाइ भएपनि कतिपय कामदारकै समस्यामा विभागले नै समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

विभागकै निर्देशक कृष्ण कुमारी गौलीको कार्यशैलीप्रति केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले असन्तुष्टि देखिन्छ । भने उनैका कारण कतिपय कामदार भने समस्यामा परेको समेत मूलपत्रले अध्ययनका क्रममा भेटाएको छ ।

व्यक्त गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कामदारका विषयमा सहजीकरण गर्ने क्रममा विभागले व्यवसायीहरूसँग कठोर व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । जसमा कानुनविपरिच गौली कामदारसँग यति पैसा दिएको हो । त्यो फिर्ता गर भने म्यानपावरलाई जबरजस्ती क्षतिपूर्ति तिराउन खोज्दा मुद्धा समेत लम्बिदा कामदारको खर्च बढेको छ ।

प्रमाणबिना नै कामदारले भनेको आधारमा गौली यति पैसा असुलेको हो । त्यो पैसा नदिएसम्म अर्को काम गर्न म्यानपावरलाई नदिने धम्की समेत दिदै आएको पाइयो । जसका कारण मुद्धा मिलाउनुभन्दा व्यवसायी तर्किदा कामदार नै उल्टो मारमा परेको भेटियो ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख समस्यामध्ये सीपविहीन श्रमशक्ति, ठगी तथा असुरक्षित रोजगारी सबैभन्दा गम्भीर समस्या देखियो । मूलपत्रको अध्ययनमा कामदार ठगिनु र न्याय तत्काल नपाउनुको मुख्य कारण यस्तो भेटायो ।

ठगी र बिचौलियाको चलखेल – वैदेशिक रोजगारीको नाममा अस्वाभाविक शुल्क असुल्ने, गलत जानकारी दिने तथा कामदारलाई अलपत्र पार्ने घटना पाइन्छ । जसका व्यक्तिगत भिसा चाहि सबैभन्दा ठुलो समस्या देखियो ।

उच्च लागत – सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता अर्को भेटियो । सरकारले देशगत लागत खर्च नतोक्दा अथवा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाउने प्रक्रियाको ११ वर्षसम्म विकल्प नखोन्नु समेत पाइयो ।

सीप र भाषाको अभाव – पर्याप्त तालिम र भाषा ज्ञान नहुँदा कामदारले राम्रो अवसर पाउन नसक्ने ।
श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको समस्या – विदेश पुगेपछि सम्झौताअनुसार तलब, सुविधा वा काम नपाउने अवस्था ।
कामदार सुरक्षा र अधिकार संरक्षण कमजोर – दुर्घटना, मृत्यु, स्वास्थ्य समस्या तथा श्रम शोषणका घटनामा प्रभावकारी संरक्षणको अभाव ।

पुनःस्थापना नीतिको कमी – विदेशबाट फर्किएका कामदारको सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रमको अभाव ।
नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलता – पटक–पटक नियम परिवर्तन, ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झट ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदार व्यवस्थापन, रोजगारदातासँगको समन्वय र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी वहन गरे पनि उनीहरू कामदार र सरकारबाट समस्यामा परेको देखियो ।

मुख्य समस्या

नीतिगत अस्थिरता तथा बारम्बार सरकारसँगै नियम परिवर्तन
विभागीय प्रक्रिया र निर्णयमा ढिलाइ ।
अनलाइन प्रणाली तथा प्राविधिक समस्याका कारण सेवा प्रवाहमा अवरोध ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव ।
व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले सहज व्यवसायिक वातावरण नबन्नु र मागपत्र प्रमाणिकरणदेखि घुसखोरी सुरु
वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र लागत बढ्नु ।

कामदारको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पनि पारदर्शी, व्यवस्थित र व्यवसायमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । प्रभावकारी नीति, छिटो सेवा प्रवाह र सरकार–व्यवसायी–कामदारबीचको सहकार्यले मात्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।

मूलपत्रको स्थलगत अध्ययनको रिपोर्ट अर्को साता श्रम, रोजगार तथा सम्भावना कार्यक्रममा प्रशारण हुँदै छ