रास्वपाले स्वीकार गर्यो गल्ती, १८ वर्षमुनिका सदस्य तत्काल खारेज गरिने महामन्त्रीको भनाइ
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रथम महाधिवेशनमा सार्वजनिक गरिएको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उठेको विवादका बीच आफ्नो सदस्यता प्रणालीमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस विषयमा स्पष्टीकरण माग्दै अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएपछि पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विवरण अन्तिम रूपमा स्वीकृत सदस्यको अभिलेख नभई अनलाइनमार्फत प्राप्त प्रारम्भिक सदस्यता आवेदनको तथ्याङ्क मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्।

महामन्त्री आचार्यका अनुसार रास्वपाको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्ष पूरा भएका नेपाली नागरिक मात्र पार्टी सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। उनले अनलाइन आवेदनका क्रममा आवेदकहरूले विक्रम संवत् र इस्वी संवत् पात्रो छनोटमा गरेको गल्ती, जन्ममिति प्रविष्टिमा टाइप त्रुटि तथा अन्य प्राविधिक कारणले केही आवेदकको उमेर वास्तविकभन्दा कम देखिएको बताए। हालसम्म ५ लाख २३ हजारभन्दा बढी आवेदनमध्ये करिब ३ लाख ९० हजार आवेदन मात्र नागरिकताका आधारमा प्रमाणीकरण भइसकेको र बाँकी आवेदन प्रमाणीकरणकै प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ।
रास्वपाले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सदस्यता प्रणालीको पुनः परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ। अबदेखि १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने आवेदनलाई प्रणालीले स्वतः रोक्ने व्यवस्था गरिने, प्रमाणीकरण भइसकेका अभिलेखसमेत पुनः परीक्षण गरिने तथा कुनै पनि कारणले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिको सदस्यता स्वीकृत भएको पाइए तत्काल खारेज गरिने महामन्त्री आचार्यले बताएका छन्। साथै सदस्यता अभिलेखलाई आधिकारिक कागजातसँग मिलाएर मात्र अन्तिम रूपमा कायम गरिने र भविष्यमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
यसअघि महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका सदस्य रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस, बालअधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र बालअधिकारसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रास्वपालाई पत्राचार गर्दै विस्तृत विवरण मागेको थियो।
आयोगको चासो र सार्वजनिक विवादपछि रास्वपाले प्रारम्भिक आवेदन र अन्तिम सदस्यता अभिलेखबीचको भिन्नता स्पष्ट गर्दै त्रुटिपूर्ण विवरण सच्याउने र आवश्यक परे १८ वर्षमुनिका सबै सदस्यता तत्काल खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।



