सात वटा विश्वविद्यालयले पाए उपकुलपति, लामो समयदेखिको नेतृत्व अभाव अन्त्य

काठमाडौं। लामो समयदेखि उपकुलपतिविहीन अवस्थामा रहेका सात सार्वजनिक विश्वविद्यालयले नयाँ नेतृत्व पाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले शुक्रबार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका सात जनालाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेसँगै ती विश्वविद्यालयमा नेतृत्वको रिक्तता अन्त्य भएको हो।

नियुक्त हुनेहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. किसन दत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा डा. ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा डा. देवेन्द्र अधिकारी तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्रा. डा. सुजन बाबु मरहट्टा रहेका छन्।

सरकारले पहिलो पटक ुविभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८३ु अनुसार सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रिया एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन, प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता र मूल्यांकनपछि प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि तीन–तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। तीमध्येबाट प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शाहले अन्तिम नियुक्ति गरेका हुन्। नियुक्तिपछि सबै उपकुलपतिले शिक्षा मन्त्रालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन्।

उपकुलपति पद लामो समय रिक्त रहँदा अधिकांश विश्वविद्यालयमा नीतिगत निर्णय, शैक्षिक सुधार र प्रशासनिक काम प्रभावित भएका थिए। विश्वविद्यालय सभाका बैठक नियमित हुन सकेका थिएनन् भने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा बजेट कार्यान्वयनजस्ता विषयमा निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको थियो।

सरकारले नयाँ उपकुलपतिहरूको नियुक्तिसँगै विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सुधार, सुशासन, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक दक्षता र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको वातावरण निर्माणमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गरिएकाले विश्वविद्यालयमा योग्यता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संस्कार संस्थागत हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।