बालेनलाई हटाउन बाटो खुल्यो, सभामुखको रुलिङपछि सदनमा जालान प्रधानमन्त्री बालेन ?

काठमाडौं । संसदभित्र सरकारको जवाफदेहितालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सांसदहरूले उठाएका समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयमा सरकारले संसदमै उपस्थित भएर जवाफ दिन निर्देशन दिएसँगै अब प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदमा उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आकस्मिक तथा शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। साथै मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन, बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेका तयारीबारे पनि संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्।

सभामुखको यो निर्देशनसँगै अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् वा प्रतिनिधिमार्फत जवाफ गराउँछन् भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा पुगेको छ।

यसैबीच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानले संसदीय दल र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। विधानमा पार्टी सभापतिले संसदीय दललाई नीतिगत मार्गनिर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ।

विधानको दफा ६८ अनुसार संसदीय दलका नेता पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे पदमुक्त हुन सक्ने अवस्थामध्ये एक कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले पार्टी अनुशासन र संसदीय नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यदि प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न लगातार बेवास्ता गरे वा सभामुखको निर्देशनलाई समेत कार्यान्वयन नगरे त्यसले संसदप्रतिको जवाफदेहिता, कार्यपालिकाको उत्तरदायित्व तथा पदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपालको संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ। संसदमा उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारले जानकारी दिनु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। त्यसैले सभामुखको पछिल्लो निर्देशनलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा संसद र सरकारबीचको सम्बन्धको परीक्षण गर्ने देखिएको छ।

अर्कोतर्फ संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने विधानमै व्यवस्था गरेको रास्वपाका वरिष्ठ नेताका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री बालने शाह पार्टीको निर्देशन मान्य वाध्य हुने देखिएको छ । विधानमा गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यस विधानको ११(क) को ३ अनुुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा’ पद रिक्त हुने अवस्था रहने छ भनिएकाले पनि पार्टीको निर्देशन मान्य प्रधानमन्त्री बालेन शाह वाध्य हुने देखिएको छ ।

विधानको उक्त विधि उल्लंघन गरे सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । विधानको यो व्यवस्था अनुसार सभापति रवि लामिछानेले दिएको नीतिगत निर्देशन संसदीय दल, संसदीय दलको नेता, सांसदहरू अनिवार्य पालना नगरेमा उनले पदमुक्त गर्नसक्ने छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पार्टीको निर्देशन विपरित आफ्नै कोटरीको सल्लाहमा चलेको आरोप लागिरहँदा पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाले उनलाई पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य बनाएको छ र यदि पार्टीको निर्णय नमाने स्वतः पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले रास्वपा भित्र हलचल ल्याएको छ ।

अब सबैको नजर प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष जवाफ दिन्छन् दिँदैनन् ? पार्टीको निर्णय मान्छन कि मान्दैनन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । अहिलेकै जस्तो पार्टीको निर्णय भन्दा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै गए बालेन प्रधानमन्त्री पदनबाट हट्न सकने निश्चित भएको छ । रास्वपाको यो निर्णयले सरकारको संसदप्रतिको उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई समेत उजागर गर्नेछ ।