कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाई

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)’ खरिदसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै बस्नेतविरुद्ध लगाइएको आरोप अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।

अदालतले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन, भिओआईपी नियन्त्रण तथा ‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सहमति दिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मितव्ययिता अपनाउन तथा प्रचलित कानुन र खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन दिइएको फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलाअनुसार नीतिगत निर्णयपछिको प्राविधिक तयारी, पूर्वाधार निर्माण, खरिद प्रक्रिया सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय भएको र त्यसमा तत्कालीन मन्त्री वा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको प्रमाण भेटिएको छैन।

अदालतले बस्नेत नीतिगत निर्णयपछि सञ्चालन भएका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेको पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ। त्यस्तै, खरिद प्रक्रियाबाट उनले कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको वा आर्थिक फाइदा उठाएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पनि अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको ठहर गरिएको छ।

यही आधारमा विशेष अदालतले बस्नेतलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसै मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती भने दोषी ठहर भएका छन्। अदालतले तीनै जनालाई छ–छ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। साथै, तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतका कारण दिगम्बर झामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ अनुसार थप छ महिना कैद सजाय पनि हुने फैसला गरिएको छ।

उक्त मुद्दामा बस्नेतसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवतीराम पन्थलगायत १९ जना प्रतिवादीले पनि सफाइ पाएका छन्। परामर्शदाता कम्पनी ‘भ्यानराइज सोलुसन्स’लाई समेत अदालतले अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको छ।

बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणमा आएको यस फैसलाले नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायको कानुनी उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट रूपमा अलग–अलग रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको आधारमा मन्त्रीलाई फौजदारी जिम्मेवार ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै अभियोजन पक्ष त्यसमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।