बालेन सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार हात्तीका देखाउने दाँत जस्तैः भीष्मराज आङ्देम्बे

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दाबीलाई “हात्तीका देखाउने दाँत” जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनमाथि धारणा राख्दै उनले सरकारले कागजमा सुधार, भाषणमा सुशासन र प्रतिबद्धतामा लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत काम गरेको आरोप लगाए।

आङ्देम्बेले सरकारले सय दिन पूरा गर्नु उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने अवसर मात्रै नभई आत्मसमीक्षा गर्ने समय पनि भएको उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रमा भएका सकारात्मक प्रयासको स्वागत गरे। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह तथा केही संरचनागत सुधारका पहललाई कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए। तर लोकतान्त्रिक शासनको मूल्याङ्कन सरकारले आफैं तयार पारेको उपलब्धिको पुस्तिकाबाट नभई नागरिकको अनुभव, संसदप्रतिको उत्तरदायित्व, संविधानप्रतिको सम्मान र जनजीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाए। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको भए पनि विगत सय दिनमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको दाबी थियो। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्नुभन्दा संसदमा उपस्थित भएर जवाफदेही बन्न प्रधानमन्त्रीलाई उनले आग्रह गरे। “सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो छ, तर देश चलाउन गम्भीर नेतृत्व चाहिन्छ,” भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रचारमुखी शैली त्यागेर जिम्मेवार शासन सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।

आङ्देम्बेले सरकारले संवाद र सहकार्यभन्दा एकल निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाए। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा विपक्षीसँग सहमति र परामर्श नगरी अघि बढेको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संवादको संस्कृति कमजोर पारिएको टिप्पणी गरे। संविधानको बाटोबाट सरकार बने पनि सोचमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिएको उनको आरोप थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै उनले त्यसमा चयनात्मकता हुन नहुने बताए। प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमा देखिएको झण्डै दुई सय तोला सुनको स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै उनले आफ्नै सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न तयार रहेको घोषणा गरे। “सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात म र प्रधानमन्त्रीबाटै होस्,” भन्दै उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीसम्मको निष्पक्ष सम्पत्ति छानबिन गर्न आग्रह गरे।

Image Source: © https://mulpatra.com

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तीन सदस्यको उपस्थितिलाई बहुमत मानेर निर्णय गरिएको विषय उठाउँदै उनले त्यसलाई संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीतको कदम भएको बताए। यस्तो अभ्यासले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको र सहमतिको संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले मानवीय संवेदनाको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आङ्देम्बेले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वर्षायामको मुखमा हजारौं परिवार विस्थापित गरिएको बताए। कुनै नागरिकको बसोबास अवैध हुन सक्ने भए पनि उसको जन्म अवैध नहुने उल्लेख गर्दै उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा मानव मर्यादा र संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

सरकारको आलोचना गरेका सुकुम्बासी अभियन्ता डम्बर तामाङलाई पक्राउ गरिएको विषय उठाउँदै उनले तत्काल रिहा गर्न माग गरे। सरकारको आलोचना गर्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै उनले सत्तापक्षका नेता तथा मन्त्रीहरूले दिएका हिंसात्मक अभिव्यक्तिप्रति सरकार मौन बसेको आरोप पनि लगाए।

संविधान संशोधनका विषयमा उनले व्यापक राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। संविधानको मूल संरचना, लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीय व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको प्रहार स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले संघीयतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासको कांग्रेसले विरोध गर्ने बताए। संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले सय दिनमा कम्तीमा सय जना युवासमेत फर्काउन नसकेको टिप्पणी गरे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै विदेशिने युवाको भीड देखिनु सरकारको असफलताको प्रमाण भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएको प्रचार गरिए पनि सयौं सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालय र राजनीतिक नियुक्तिमार्फत राज्यकोषमा थप भार थोपरेको आरोप पनि उनले लगाए। मन्त्रालय घटाएर सल्लाहकार थप्नु मितव्ययिता नभई खर्च लुकाउने उपाय मात्रै भएको उनको टिप्पणी थियो।

शेयर स्वामित्व विवादमा तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको, बीवाईडी गाडी प्रकरणमा स्वतन्त्र अनुसन्धान नगरिएको तथा जनविश्वाससँग जोडिएका अन्य प्रतिवेदनहरू पनि सरकारले लुकाएर राखेको भन्दै उनले पारदर्शिता र सुशासनका नारामाथि प्रश्न उठाए।

सरकारको आर्थिक नीति र बजेटबीच पनि विरोधाभास रहेको उनको आरोप थियो। बहुआयामिक गरिबी घटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ शुल्क थपिएको, साना किसानलाई सहयोगको घोषणा गरे पनि ठूला लगानीकर्तालाई बढी सुविधा दिइएको तथा स्वास्थ्य बिमाको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतासँग सरकारकै अभिव्यक्ति बाझिएको उनले बताए।

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तथा अन्य संवेदनशील विषय सार्वजनिक नगरी सरकारले सत्य लुकाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उनले सबै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीमाथि निष्पक्ष कानुनी कारबाही गर्न माग गरे।

कृषिमा आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको नारा दिइए पनि किसानले समयमा मल नपाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको दाबी र वास्तविक अवस्था फरक रहेको बताए। त्यस्तै जंगली हात्तीको आक्रमणबाट नागरिकको ज्यान गइरहे पनि सरकारले दीर्घकालीन समाधान दिन नसकेको भन्दै उनले प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा र उद्धार संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरे।

सम्बोधनको अन्त्यमा आङ्देम्बेले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको सूची व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे। “कागजमा सुधार, व्यवहारमा अपारदर्शिता, भाषणमा सुशासन, कार्यशैलीमा चयनात्मकता र प्रतिबद्धतामा लोकतन्त्र देखियो,” भन्दै उनले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दाबी हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै मात्र रहेको निष्कर्ष सुनाए।

उनले लोकतन्त्रमा सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन प्रचार सामग्रीले नभई जनताले गर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति जनताले अन्ततः उचित फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।