सरकारले गर्न सकेन खर्चः एक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सकिन लाग्दा सरकार विकास बजेट खर्च गर्न असफल देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार असार २४ गतेसम्म सरकारले विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत बजेटतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको करिब ४० प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति कमजोर देखिएको छ।

चालु खर्चतर्फ भने सरकारले तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रगति हासिल गरेको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको चालु बजेटमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८७.२५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९०.१७ प्रतिशत व्यवस्थापन भएको छ। राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

यता आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि सरकारी खाता ‘फ्रिज’ गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार बिहीबार राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने सरकारी खाताहरू एक साताका लागि बन्द हुने भएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सिर्जित दायित्वबाहेक अन्य शीर्षकमा भुक्तानी गर्न पाइने छैन भने अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै स्वीकृति लिएर निकासा दिन सकिनेछ। विकास बजेटको खर्च ४० प्रतिशतमा सीमित रहँदा सरकारी आयोजना कार्यान्वयन, निर्माण क्षेत्र तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।