कृषकलाई रु. ८, बजारमा रु. ४५ः बीचको ३७ रुपैयाँ कस्ले खान्छ मन्त्रीज्यू ?

काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा बुधबार देखिएको दृश्य सामान्य विरोध प्रदर्शन थिएन। सडकभरि पोखिएका गोलभेडाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाए— कृषकले प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ मात्रै पाउँदा उपभोक्ताले त्यही गोलभेडाका लागि ४५ देखि ६० रुपैयाँसम्म किन तिर्नुपर्छ रु बीचको ३७ रुपैयाँ कसको खल्तीमा जान्छ, मन्त्रीज्यू ?

सरकारले कृषि क्षेत्र सुधार, बिचौलिया नियन्त्रण र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला आफ्नै उत्पादन सडकमा फाल्न किसान बाध्य हुनु कृषि प्रशासनको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण भएको किसानहरूको आरोप छ।

काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका ककनी, नुवाकोट, धादिङ, भक्तपुर, तारकेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर र कीर्तिपुरका व्यावसायिक गोलभेडा उत्पादक किसानहरू माइतीघरमा भेला भए। उनीहरूले आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्दै सरकारलाई बजार व्यवस्थापनको असफलताबारे जवाफ दिन माग गरे।

किसानबाट २५ किलो अट्ने एउटा क्रेट गोलभेडा १८० देखि २०० रुपैयाँमा खरिद भइरहेको छ। अर्थात् किसानले प्रतिकिलो करिब ८ रुपैयाँ मात्रै पाएका छन्। तर त्यही गोलभेडा काठमाडौंका खुद्रा बजारमा ४५ देखि ६० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ।

किसानहरूको भनाइमा, ‘हामीले उत्पादन गरेको गोलभेडाको मूल्य बजारले होइन, बिचौलियाले निर्धारण गरिरहेका छन्। किसान घाटामा छन्, उपभोक्ता महँगीमा छन्, तर बीचमा कसैले ठूलो नाफा कमाइरहेको छ।’

Image Source: © https://mulpatra.com

उत्पादन लागत भने बिक्री मूल्यभन्दा धेरै माथि छ। किसानहरूका अनुसार एउटा किलो गोलभेडा उत्पादन गर्न कम्तीमा २५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। टनेल निर्माण, जग्गा भाडा, मल, बीउ, विषादी, सिँचाइ, मजदुरी र ढुवानी जोड्दा अहिलेको मूल्यमा खेती गर्नु भनेको घाटा बेहोर्नु मात्र हो।

आन्दोलनमा सहभागी किसानको गुनासो छ यती सस्तो मूल्यमा खेती गरेर ऋण तिर्न पनि सकिँदैन, परिवार पाल्न पनि सकिँदैन।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य विवरणले पनि किसानको गुनासोलाई आधार दिएको छ। समितिका अनुसार बुधबार सानो स्थानीय गोलभेडाको औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ ५० पैसा थियो भने टनेलमा उत्पादन हुने गोलभेडाको औसत मूल्य १४ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको थियो। ठूलो नेपाली गोलभेडाको औसत थोक मूल्य ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम भएको थियो।

यद्यपि उपभोक्ताले भने बजारमा अझै ४५ देखि ६० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको अवस्था छ। यसले किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखाउँछ।

किसानहरूको आरोप भारतीय गोलभेडाको अनियन्त्रित आयात र बिचौलियाको प्रभावमाथि पनि केन्द्रित छ। उनीहरूका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई बजार नदिई आयातित गोलभेडालाई प्राथमिकता दिइँदा स्वदेशी किसान थप संकटमा परेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ८६ टन गोलभेडा खपत हुने भए पनि स्थानीय उत्पादनले त्यो माग धान्न नसक्ने अवस्थामा बजारमा आउने बाँकी गोलभेडाको वास्तविक स्रोत र वितरण प्रणाली सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

आन्दोलनपछि किसानसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा छलफल भयो। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले बजारमा देखिएको मूल्य अन्तरबारे अध्ययन गर्ने, बिचौलियाको भूमिकाबारे छानबिन गराउने र आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

किसानहरू मन्त्रीको आश्वासनप्रति विश्वस्त छैनन्

केही साताअघि मात्रै मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्री चौधरीले किसानले उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, बिचौलियाको प्रभाव हटाउने, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने र कृषि बजारलाई व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। किसानको उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र सुनिश्चित गरिने र बजार सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन गरिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो।

तर माइतीघरमा पोखिएको गोलभेडाले ती घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सन्देश दिएको किसानहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार वर्षौँदेखि उठाइरहेको एउटै समस्यामा सरकार फेरि अध्ययन र छलफलकै चरणमा सीमित भएको छ।

कृषि बजारका विज्ञहरू पनि अहिलेको संकटलाई संरचनागत समस्या मान्छन्। एउटै समयमा अत्यधिक उत्पादन हुनु, शीतभण्डारको अभाव, प्रशोधन उद्योग कमजोर हुनु, किसान बजारको विकास नहुनु र किसानदेखि उपभोक्तासम्म धेरै तहका बिचौलिया सक्रिय रहनुले मूल्य असन्तुलन दोहोरिने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ।

उता नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघले भने किसानको आरोप अस्वीकार गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष भरतप्रसाद खतिवडाका अनुसार अहिले मूल्य घट्नुको मुख्य कारण अत्यधिक उत्पादन हो, बिचौलियाको सिन्डिकेट होइन। उनका अनुसार थोक बजारमा ठूलो गोलभेडा ३०–३५ रुपैयाँमै उपलब्ध छ र खुद्रा बजारमा हुने मूल्यवृद्धि व्यवसायी महासंघको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो।

यद्यपि किसानहरूको प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ— यदि किसानले ८ रुपैयाँ पाउँछ र उपभोक्ताले ४५ रुपैयाँ तिर्छ भने बीचको ३७ रुपैयाँ कसले लिन्छ रु

यही प्रश्नको उत्तर खोज्न सरकारले बजारको वास्तविक संरचना, मूल्य निर्धारण प्रणाली, आयात व्यवस्थापन, थोक–खुद्रा व्यापार र बिचौलियाको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग किसानहरूले गरेका छन्।

किसानहरूले तीन दिनभित्र ठोस निर्णय नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ— उचित मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बीमा, सहज ऋण, बिचौलिया नियन्त्रण र किसानलाई प्रत्यक्ष बजार पहुँच।

माइतीघरमा सडकभरि पोखिएको गोलभेडा केवल एउटा कृषि उपज थिएन। त्यो राज्यको कृषि नीति, बजार संयन्त्र र किसानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न थियो, जसको उत्तर अब सरकारले व्यवहारमै दिनुपर्ने बेला आएको छ।