साउदीको एसभिपि भित्राउने सेटिङमा पौडेल, खनाल र खानसँगै श्रम मन्त्रीमाथि पनि परराष्ट्रको आशंका

काठमाडौं– नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकहरूमाथि स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभिपी)मा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आन्तरिक अध्ययन थालेको छ ।

साउदीको एसभिपि नेपाल सेटिङमार्फत भित्राउने मदरल्याण्ड म्यानपावर प्रालिका सञ्चालक टेकबहादुर पौडेल, मिस्टर खान र सुरेन्द्र खनाल हुन् । हाल उनीहरुसँगै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री राम जी यादवलाई पनि शंकाको घेरामा राखिएको छ ।

एसभिपी नेपालमा ल्याउन टेकबहादुर पौडेल, मिस्टर खान र सुरेन्द्र खनालसँगै श्रम मन्त्री यादवको पनि कतै सलंग्न रहेको हुनसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीको दाबी छ । श्रम मन्त्रीकै कोही आफन्त समेत एसभिपीमा टेकबहादुर पौडेल, मिस्टर खान र सुरेन्द्र खनालसँग रहेको परराष्ट्रका ती कर्मचारीको शंका छ ।

एसभिपीमार्फत ७ हजार ५ सय ३५ सीप प्रमाणिकरणका लागि तिर्नुपर्छ । यो पैसा रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेपछि हाल साउदी जाने कामदारले अनलाइनबाट तिरे प्रमाण प्रमाणिकरण गराइरहेका छन् । जसमा कमिशनको चक्कर ठुलै गरेर भारत हुँदै सभिपीमा टेकबहादुर पौडेल, मिस्टर खान र सुरेन्द्र खनालले ल्याउँदा श्रम मन्त्रीपनि जोडिएको हुनसक्ने परराष्ट्रको आशंका हो ।

सभिपीमा टेकबहादुर पौडेल, मिस्टर खान र सुरेन्द्र खनालले भारतबाट नेपालमा अनूमति लिँदा राम्रो पैसा घुस खुवाएको समेत व्यवसायीहरु बीच र्नै चर्चा छ । यस विषयमा मूलपत्रले खोजी रहेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

साउदी सरकारले १३ वटा देशमा एसभिपि प्रमाणिकरण गरेर कामदार लैजाने गरेको समेत देखियो । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र अन्य स्रोत देशबाट यही प्रणालीमार्फत कामदार लैजाने गरेको विषयमा साउदी सरकारले गत माघमै तत्कालिन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी जानकारी गराएको थियो । त्यतिबेला छलफल गर्नुपर्ने र साउदीसँग श्रम सम्झौतापछि मात्र लागू गर्ने पक्षमा श्रम मन्त्रालय थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले साउदीको एसभिपिमार्फत तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको मदरल्याण्ड म्यानपावर प्रालिका सञ्चालक टेकबहादुर पौडेल, मिस्टर खान र सुरेन्द्र खनालले हाल साउदीको एसभिपि ल्याएको भन्दै स्ष्टीकरण समेत सोधेका छन् । यस विषयमा उनीहरुले केही जवाफ दिएका छैन ।

भने श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा मदरल्याण्ड म्यानपावर प्रालिका सञ्चालक टेकबहादुर पौडेल, मिस्टर खान र सुरेन्द्र खनालले हाल साउदीको एसभिपि ल्याएको विषयमा कुनैपनि प्रतिक्रिया लिएको छैन । जसका कारण पनि उनीहरुसँग कतै श्रम मन्त्री यादवको पनि संलग्न रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमान छ ।

गत असार –१५ गते युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री राम जी यादवले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट ई–७ भिसा खुलाउने निर्णय गरेका थिए । तत्कालिन श्रममन्त्रीहरु डोलप्रसाद अर्याल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीले इपीएसमा असर पर्छ भनेर इ–७ भिसामा कामदार पठाउन रोक लगाएका थिए । कोरिया सरकारले कामदार पठाउँदै आएको छ ।

त्यतिबेला इ–७ भिसामार्फत कामदार पठाउँदा श्रम सम्झौतामा समेत असर पर्ने भन्दै पुर्वमन्त्री अर्याल र भण्डारीले रोेकेको थिए । त्यतिबेला इ–७ भिसा कामदार पठाउने बाटो खुल्छ भन्दै म्यानपावर कम्पनीहरुले समेत कामदारसँग अग्रिम पैसा दिएको विषय बाहिरिएको थियो ।

दक्षिण कोरिया जाने कामदारको इ–७ भिसा खुलाएपछि श्रम मन्त्रीलाई यादवमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । यस विषयमा उनले केही जवाफ दिएका छैन । कोरियासँग भएको श्रम सम्झौतालाई अध्ययन नगरी श्रम मन्त्री यादवले इ–७ भिसा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि उनीमाथि आर्थिक लेनदेन गरेको शंका प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत गरेको छ ।

ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा बि–टू–बी अर्थात् (यहाँका म्यानपावर र कोरियाका रोजगारदाता) संलग्न हुँदा कामदारलाई चर्को आर्थिक पर्ने समेत आशंका गरिएको छ । विगतमा १५–करोड आर्थिक चलखेलमा ई–७ भिसा खुलाउन लागिएको समाचार बाहिरिएपछि अर्याल र भण्डारीले रोकेको थिए । अहिले यादव केही आर्थिक चलखेल बिना ई–७ भिसा खुलाए त भन्ने प्रश्न उठ्दा समेत उनले जवाफ दिएका छैन ।

ठुलै आर्थिक चलखेलमा ई–७ भिसामा कोरिया कामदार पठाउने बाटो खुलाएको आरोप लागेका विषयमा किन श्रम मन्त्री बोल्दैन भन्ने रहस्य छ ।